पुणे, दि. 17: पुणे जिल्हा परिषदेचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 301 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून, शिक्षण, आरोग्य आणि तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना हा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात एकूण 30 योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली असून, विशेष म्हणजे इयत्ता पहिलीपासूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शिक्षण देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारची योजना जिल्हा परिषद स्तरावर राबवली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. (pune zp budget 2026-27 ai education science park development)
गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली असून, सुमारे 65 लाखांची शिल्लक राखून नियोजन करण्यात आले आहे. प्रारंभीची शिल्लक 29.65 कोटी रुपये गृहीत धरून सुमारे 272 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्कातून 115 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार असून, पंचायत समित्यांसाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या वाटपानंतर सुमारे 184 कोटी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल
जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘मॉडेल स्कूल’ उपक्रमाचा विस्तार केला जाणार आहे. निवडक शाळांना CBSE संलग्न करण्याचा प्रस्तावही आहे. विद्यार्थ्यांना AI, डेटा सायन्स, चॅटबॉट, इमेज जनरेशन यांसारख्या आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण ‘कौशल्य सेतू’ योजनेअंतर्गत दिले जाणार आहे. बारामती आणि खेड येथे दोन सायन्स पार्क उभारले जाणार असून, प्रयोगातून विज्ञान शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच इंग्रजी भाषा कौशल्य वाढवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संधी
विद्यार्थ्यांना ISRO, NASA आणि युरोपियन स्पेस सेंटर येथे शैक्षणिक सहली आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. शिक्षकांसाठीही आंतरराष्ट्रीय अनुभव कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
आरोग्य व महिला सक्षमीकरणावर भर
आरोग्य विभागासाठी ‘मॉडेल PHC’ उपक्रमाचा विस्तार केला जाणार आहे. 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी HPV लसीकरण कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांसाठी ‘सावित्री कॅफे’, बचत गटांसाठी फिरते विक्री केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागाची संधी देण्यात येणार आहे. दिव्यांग आणि एकल महिलांसाठीही विविध स्वावलंबन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
हरित ऊर्जा आणि डिजिटल प्रशासन
पर्यावरणपूरक विकासासाठी सोलार पार्क, बायोगॅस प्रकल्प, ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. तसेच जिल्हा डेटा सेंटर, फेलोशिप आणि इनोव्हेशन सेंटरसारख्या उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक डिजिटल आणि कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
