PMC Budget Pune 2026-27 : वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा आणि नव्या 32 गावांच्या विकासावर विशेष भर
पुणे : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करणे, पाण्याची गळती रोखून नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन सुधारणे, कमी दरात नागरिकांना सक्षम आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि महापालिकेच्या शाळांमध्ये अद्ययावत शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देणे यावर पुणे महापालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यासोबतच महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी 13 हजार 995 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदींची माहिती दिली.
पुणे मनपात स्वीकृत नगरसेवकांवर राजकीय मोहर ; अंतिम मंजुरी बाकी ; कोणाची लागली वर्णी ?
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वाधिक निधी
शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी ही सध्या मोठी समस्या बनली आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी वाहतूक आणि रस्ते विकासासाठी देण्यात आला आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरू असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी ४०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. लहान जमीनमालकांना रोख मोबदला देऊन भूसंपादन प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच विविध रस्त्यांवरील पदपथ दुरुस्ती आणि वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या चेंबर झाकणांच्या बदलासाठी ८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या नियोजनबद्ध कामांमुळे शहरात यंदा ६५ किलोमीटर नवीन रस्ते तयार होणार असून त्यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढण्यास मदत होईल.
मिळकतकर आणि बांधकाम परवानग्यांतून उत्पन्न वाढीची अपेक्षा
चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला मिळकतकर, बांधकाम परवानग्या, विकास शुल्क आणि शासकीय अनुदानातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसले तरी आगामी वर्षात उत्पन्नात वाढ होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार महापालिकेकडे आल्यामुळे या भागात बांधकाम परवानग्यांची संख्या वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी मोजणी करणे अनिवार्य करणारे परिपत्रक जमाबंदी आयुक्तांनी काढल्यामुळे महापालिकेचे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न घटले आहे. या संदर्भात महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असून निर्णय महापालिकेच्या बाजूने झाल्यास रखडलेले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.यामुळे बांधकाम परवानग्यांमधून मिळणारे उत्पन्न ३४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा दावा आयुक्त राम यांनी केला.
मोठा निर्णय! आता ‘एनए’ परवानगीची गरज नाही; थेट बांधकाम नकाशाच ठरणार मंजुरी
शासकीय अनुदान वाढविण्याचा प्रयत्न
सध्या महापालिकेला शासकीय अनुदानातून केवळ २०२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प उभारल्यास अनुदान मिळू शकते. यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असून आगामी वर्षात ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी मोठी योजना
शहरात सध्या सुमारे ४० टक्के पाण्याची गळती होत असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे. ही गळती शोधून ती कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत.समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू असून शहरात १७६ झोनमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शहरातील सर्व भागांमध्ये समान आणि नियमित पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.
आरोग्य क्षेत्रात PPP मॉडेल
नागरिकांना सक्षम आणि परवडणाऱ्या दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर पाच रुग्णालये उभारण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे.
नव्याने समाविष्ट गावांच्या विकासावर भर
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. पाणीपुरवठा योजनांसाठी ३५० कोटी रुपये, रस्ते विकासासाठी ११० कोटी रुपये, मलनिस्सारण आणि इतर प्रकल्पांसाठी ७५० कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या ‘पाताळलोक’ योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘बालगंधर्व’ रंगमंदिराचा पुनर्विकास
शहरातील प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
१९६८ मध्ये सुरू झालेल्या या नाट्यगृहात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि नाटके सादर होतात. मात्र काळानुसार येथे उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाट्यगृहाचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण करण्याचा विचार सुरू असून यासाठी आवश्यक असल्यास कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे आयुक्त राम यांनी सांगितले.
