Pune Municipal Budget 2026-27 | पुणे महापालिका बजेट 2026-27 : उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाय नाहीत

 

पुणे : शहराची वाढलेली हद्द, झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पुणे महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र, 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजना दिसून येत नाहीत. प्रशासनाने यापूर्वी मिळकत कर वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीसाठी कर वाढीऐवजी शासकीय अनुदान, कर्जरोखे आणि कर्ज उभारणीवर भर देण्यात आला आहे.

 

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले आहे. आता नगरसेवकांकडून सुचविण्यात येणाऱ्या कामांच्या तरतुदी आणि सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेनुसार या अंदाजपत्रकात नवीन योजना समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीकडून हे अंदाजपत्रक 16 ते 18 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आजवरच्या अनुभवावरून प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीकडून वाढीव तरतुदी करण्यात येतात. गेल्या चार वर्षांपासून स्थायी समितीत लोकप्रतिनिधी नव्हते. मात्र यावेळी सत्ताधाऱ्यांचा ठसा अंदाजपत्रकावर उमटण्याची शक्यता आहे.

 

PMC Budget Pune 2026-27 : वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा आणि नव्या 32 गावांच्या विकासावर विशेष भर

 

 

भाजपने महापालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत करात सवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनेही स्थायी समितीत तसा प्रस्ताव मांडला होता. ही सवलत लागू केल्यास महापालिकेला मिळकत करात सुमारे 250 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे ही तूट भरून काढणे सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.

 

आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात विविध स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यात जीएसटीमधून सुमारे 3 हजार कोटी रुपये, एलबीटीमधून 845 कोटी, मिळकत करातून 3,352 कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून 3,403 कोटी, पाणीपट्टीतून 741 कोटी, तर इतर स्रोतांमधून 1,203 कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय शासकीय अनुदानातून 934 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून 93 कोटी, तसेच कर्ज आणि कर्जरोख्यांमधून सुमारे 500 कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

एकूण उत्पन्न 14 हजार कोटी रुपये गृहीत धरले असले तरी उत्पन्न वाढीसाठी ठोस धोरणात्मक उपायांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. आकाशचिन्ह विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत सभागृहात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, मिळकत कराशी संबंधित न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमधील थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. केवळ थकबाकीदारांवर कारवाई केली जाईल, असेच नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

असा होणार खर्च
* सेवकवर्ग खर्च – 3,881 कोटी रुपये
* देखभाल व दुरुस्ती – 2,722 कोटी रुपये
* भांडवली व विकास कामे – 5,773 कोटी रुपये
* वीज खर्च व दुरुस्ती – 570 कोटी रुपये
* अमृत व स्मार्ट सिटी अभियान – 217 कोटी रुपये