Pune Waqf Land । बाणेरमधील ९०० कोटींची वक्फ जमीन बिल्डरच्या विळख्यातून मुक्त; वादग्रस्त विक्री परवानगी रद्द !
Pune Waqf Land। पुणे : महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांनी पुण्याजवळील बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक 99/1 मधील ७ हेक्टर ३४ आर (अंदाजे १८ एकर) वक्फ जमिनीची दोन दशकांपूर्वी दिलेली विक्री परवानगी अधिकृतपणे रद्द केली आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेले कार्यकर्ते एड. समीर शेख यांनी ही माहिती दिली असून, सार्वजनिक व सामुदायिक मालमत्तेच्या रक्षणासाठी हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बाणेरमधील या मोक्याच्या जागेवर ऐतिहासिक हजरत उदनशाह वली दर्गा आणि बाणेर मशीद स्थित आहे. तत्कालीन बॉम्बे गव्हर्नरने १२ ऑगस्ट १८७० रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार मिळालेल्या दानपत्रापासून ही मालमत्ता वक्फ म्हणून ओळखली आणि वापरली जात आहे. वर्ष २००५ मध्ये तत्कालीन मुतवल्ली रझ्झाक लालभाई सय्यद यांनी हस्तांतरणासाठी अर्ज केला होता, त्यानंतर २९ सप्टेंबर २००६ रोजी पॅनासिया हिल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला ही जमीन अवघ्या ९.५१ कोटी रुपयांत विकण्याची परवानगी देण्यात आली, जी आजच्या ९०० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याशी अजिबात सुसंगत नव्हती. या व्यवहारात ठरलेल्या ९ कोटींपैकी ७ कोटी रुपये मंडळाला द्यायचे होते, जी रक्कम कधीच मिळाली नाही. तसेच विक्रीचा दस्तऐवज परवानगीची ३६ महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी तयार करण्यात आला, आणि मंडळाने स्वतः २००९ मध्ये हा व्यवहार रद्द केला होता. मात्र, २०२५ मध्ये वक्फ मंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद यांनी निर्बंध हटवल्यानंतर २ जुलै २०२५ रोजी या जमिनीचे वर्गीकरण ओक्युपंट क्लास (खाजगी मालकी) असे बदलण्यात आले होते.
या संपूर्ण प्रकरणात वक्फ कायदा, १९९५ च्या कलम ५१ नुसार आवश्यक असणारा दोन-तिहाई सदस्यांचा मंडळ ठराव व जाहीर लिलाव पार पाडला गेला नाही. मूल्यांकन अहवाल अत्यंत दोषपूर्ण व जुना होता, तर बदली झालेल्या अधिकाऱ्याच्या नावे काढलेला ३ नोव्हेंबर २००६ चा आदेश बनावट व अवैध होता आणि मुदतीपलीकडील विक्री दस्तऐवज पूर्णपणे रद्दबातल ठरण्यासारखा होता. तज्ज्ञांच्या मते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैयाज खान यांचा हा नवीन आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.व्ही. पापय्या शास्त्री (२००७) या निर्णयाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. एड. समीर शेख यांनी या सर्व गैरव्यवहाराची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
