Alimony काय म्हणता.. ? ४० दिवसांचे लग्न, ४० लाखांची पोटगी ? पुणे मेट्रोत ‘अलिमनी गोपाल’ची चर्चा
Alimony पुणे : गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोत रविवारी (१३ सप्टेंबर) ‘अलिमनी गोपाल’ या अनोख्या उपक्रमातून वैवाहिक वाद, गुजारा भत्ता आणि पुरुषांवरील आर्थिक भार याबाबत जनजागृती करण्यात आली. ‘सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन’ (SIFF) महाराष्ट्रच्या सदस्यांनी आणि स्वयंसेवकांनी ‘अलिमनी गोपाल’ या प्रतीकात्मक पात्रासह मेट्रोत प्रवास करत प्रवाशांशी संवाद साधला. ‘४० दिवसांचे लग्न, ४० लाखांची पोटगी ?’ या प्रश्नाच्या माध्यमातून भरण-पोषणाच्या रकमेचे निर्धारण, त्यातील पारदर्शकता आणि वैवाहिक वादातील दोन्ही पक्षांच्या अधिकारांचा मुद्दा नागरिकांसमोर मांडण्यात आला.
भरण-पोषणाच्या तरतुदी संतुलित असाव्यात
SIFF च्या मते, भरण-पोषण आणि गुजारा भत्ता हा आर्थिकदृष्ट्या खरोखर गरजू जोडीदार आणि मुलांना आधार देण्यासाठी असलेला कायदेशीर उपाय आहे. मात्र, त्याचा वापर शिक्षा, दबाव किंवा आर्थिक शोषणाचे साधन म्हणून होऊ नये. वैवाहिक वादातील पती, पत्नी, मुले तसेच दोन्ही कुटुंबांच्या अधिकारांचा विचार करणारी संतुलित आणि लिंग-तटस्थ कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
‘४२ टक्के पुरुषांना कर्जाचा आधार’
SIFFने काही आर्थिक प्रकाशनांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणांचा संदर्भ देत वैवाहिक खटल्यांमुळे पुरुषांवर येणाऱ्या आर्थिक परिणामांकडे लक्ष वेधले. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास ४२ टक्के पुरुषांना पोटगीची देणी किंवा कायदेशीर खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले. पोटगी देणाऱ्या सुमारे २९ टक्के पुरुषांची घटस्फोटानंतरची निव्वळ संपत्ती नकारात्मक झाली. प्रभावित व्यक्तींच्या वार्षिक उत्पन्नातील सुमारे ३८ टक्के रक्कम भरण-पोषणासाठी खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला. याशिवाय, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सुमारे निम्म्या व्यक्तींना घटस्फोटाशी संबंधित खर्च पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळल्याचे SIFFने सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रियेसह मानसिक ताणाचाही मुद्दा
अभियानादरम्यान स्वयंसेवकांनी केवळ आर्थिक प्रश्नांवरच नव्हे, तर वैवाहिक खटल्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक तणावावरही चर्चा केली. दीर्घकाळ चालणारे कौटुंबिक न्यायालयातील खटले, चुकीच्या तक्रारींचे आरोप, मुलांशी भेटण्याचा अधिकार, पालकांपासून मुलांना दूर ठेवण्याचे प्रकार आणि कायदेशीर तरतुदींच्या कथित गैरवापरामुळे अनेक कुटुंबांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा संस्थेने केला. या वादांमध्ये वृद्ध आई-वडीलही अनेकदा ओढले जात असल्याने त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होत असल्याचे SIFFने नमूद केले.
SIFFच्या प्रमुख मागण्या
भरण-पोषणाची रक्कम ठरवताना संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती, कर्जे, कमावण्याची क्षमता, विवाहाचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष आर्थिक गरज यांचे सर्वंकष मूल्यमापन करावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. शिक्षित आणि रोजगारक्षम जोडीदारांना शक्य तिथे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. भरण-पोषणाची व्यवस्था निश्चित कालावधीसाठी असावी आणि तिचा उद्देश पुनर्वसन व स्वावलंबन हा असावा, आजीवन आर्थिक आधार नव्हे, असेही संस्थेचे म्हणणे आहे. तसेच, संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नात, रोजगारात किंवा आर्थिक परिस्थितीत मोठा बदल झाल्यास भरण-पोषणाच्या आदेशाचा वेळोवेळी पुनर्विचार करावा आणि दाव्यांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे
राजेश वाखरिया, सहसंस्थापक, SIFF म्हणाले, “भरण-पोषण ही आजीवन पेन्शन व्यवस्था बनता कामा नये. वास्तविक आर्थिक गरज असलेल्या व्यक्तीला निश्चित कालावधीसाठी आधार देणे आणि त्यानंतर स्वावलंबनाकडे जाण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश असावा.” समीर गोयल, महाराष्ट्र समन्वयक, SIFF यांनी कायदे लिंग-तटस्थ असण्याची गरज व्यक्त केली. “कायद्यांचा वापर निर्दोष व्यक्तींच्या विरोधात होऊ नये,” असे त्यांनी सांगितले. योगेश गोरे, प्रथम-स्तरीय समुपदेशक, SIFF महाराष्ट्र म्हणाले, “समुपदेशनासाठी येणाऱ्या अनेक पुरुषांमध्ये मानसिक ताण, नैराश्य, आर्थिक दबाव आणि मुलांशी मर्यादित संपर्क यांसारख्या समस्या दिसून येतात.”
२००५ पासून कार्यरत संस्था
सेव्ह इंडियन फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) ही पुरुषांच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करणारी स्वयंसेवी संस्था असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. २००५ पासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेकडून हुंडाविरोधी कायदे, भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९८ए शी संबंधित मुद्दे, खोट्या बलात्काराच्या तक्रारी आणि मुलांच्या पालकत्वाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा यांसाठी अभियान राबविले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
