pune municipal budget 2026-27 : विकासाचे दावे मोठे, पण वास्तव काय? पुणे मनपाचा 15 हजार कोटींचा बजेट चर्चेत

 

pune municipal budget 2026-27 : पुणे.  पुणे महानगरपालिकाने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 15,669 कोटी रुपयांचा विक्रमी अंतिम अर्थसंकल्प सादर करत विकासाचे महत्त्वाकांक्षी चित्र मांडले आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी (24 मार्च) मुख्य सभेत हा अर्थसंकल्प मांडला. यंदा प्रथमच मनपाच्या अर्थसंकल्पाने 15 हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या 13,995 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा अंदाज तब्बल 1,674 कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला “फुगवलेला” असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. (pune municipal budget 2026-27 detailed marathi news)

पुणे जिल्हा परिषदेत सभापतीपदासाठी हालचाली वेगात; मिलिंद वाळंज यांचे नाव चर्चेत

 

महसूल वाढीचे आक्रमक अंदाज

या अर्थसंकल्पाचा गाभा महसूल वाढीच्या मोठ्या अपेक्षांवर आधारित आहे. मनपाने संपत्ती करातून 500 कोटी, शासकीय अनुदानातून 500 कोटी आणि बांधकाम परवाने व विकास शुल्कातून सुमारे 200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आय अपेक्षित धरली आहे. मात्र, मागील काही वर्षांतील वसुलीचा अनुभव पाहता हे लक्ष्य कितपत साध्य होईल, याबाबत अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय वर्तुळात शंका व्यक्त होत आहे. महसूल वाढ साध्य न झाल्यास अनेक प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महिला सशक्तीकरण यावर विशेष भर

अर्थसंकल्पात महिला सशक्तीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. महिलांच्या नावावर नोंद असलेल्या 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना 50% मालमत्ता कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय महिलांसाठी 100 मोफत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, आत्मसंरक्षण प्रशिक्षण आणि विविध सामाजिक योजनांची घोषणाही करण्यात आली आहे. ही योजना राज्य सरकारच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याचे सांगितले जात आहे.

पुणेकरांसाठी मोठी खुशखबर ! हिंजवडी मेट्रो कधी धावणार ; काय म्हणाले पीएमआरडीएचे आयुक्त जाणून घ्या…

 

आरोग्य सुविधांवर लक्ष, पण प्रश्न कायम

आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शहरातील 53 ओपीडी आणि 20 प्रसूतीगृहांतून मोफत आरोग्य सेवा देण्याचा दावा मनपाने केला आहे. औषधांसाठी 80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच बाणेर येथे कॅन्सर हॉस्पिटल, वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि आधुनिक एमआरआय सुविधा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.मात्र, सध्याच्या मनपा रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुरी यंत्रसामग्री आणि सेवा दर्जा यांसारख्या समस्या कायम असल्याने या नव्या योजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

 वाहतूक व प्रदूषण नियंत्रणासाठी योजना

शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 1,000 ई-बस खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.प्रशासनाने शहरातील वायू प्रदूषण पातळी 350 पर्यंत गेल्याचे मान्य करत ती 50 पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी देशातील पहिली वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली विकसित करण्याचा दावा करण्यात आला आहे.मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याबाबत ठोस आराखडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

पर्यावरण व प्राणिसंग्रहालय विकास

पर्यावरण संरक्षणासाठी तलाव स्वच्छता, उद्यान विकास आणि प्राणिसंग्रहालयासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.यामध्ये जिराफ, झेब्रा आणि आफ्रिकन चित्ता यांसारखे विदेशी प्राणी आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, शहरातील मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

पायाभूत सुविधा आणि ‘पाताललोक’ प्रकल्प

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘पुणे ग्रोथ हब’ संकल्पनेचा प्रभाव या अर्थसंकल्पात दिसून येतो.यात ‘पाताललोक’ प्रकल्पांतर्गत भूमिगत रस्ते, तसेच 13 नवीन उड्डाणपूल उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

राजकीय वाद तीव्र होण्याची शक्यता

काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका करत म्हटले आहे की “हा अर्थसंकल्प केवळ कागदावर विकास दाखवण्यासाठी तयार करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात पुणेकरांना फारसा फायदा होणार नाही.”त्याउलट स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी बजेटचे समर्थन करत सांगितले की,“हा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकास, महसूल वाढ आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.”

 

करमाफीचा मुद्दा अधांतरी

महापालिका निवडणुकीदरम्यान 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना पूर्ण करमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने अंदाजे 275 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होण्याची शक्यता व्यक्त करत हा प्रस्ताव नाकारला. त्याऐवजी महिलांच्या नावावर असलेल्या घरांना 50% सवलतीचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने आपल्या आश्वासनांपासून माघार घेतल्याची टीका होत आहे.

विभागनिहाय प्रमुख तरतुदी

• जलपुरवठा – 2,077 कोटी
• पथ विभाग – 1,866 कोटी
• कचरा व्यवस्थापन – 1,390 कोटी
• मलनिस्सारण – 1,216 कोटी
• प्राथमिक शिक्षण – 979 कोटी
• आरोग्य – 881 कोटी
• वाहतूक प्रकल्प – 740 कोटी
• पीएमपीएमएल – 592 कोटी