Maharashtra Deputation Rules : मुंबई, दि. ११ एप्रिल : राज्यातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. वारंवार आणि दीर्घकाळ इतर विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने कठोर नियमावली लागू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
पुणे ZP चा मास्टर प्लॅन : 10वीपर्यंत वर्ग आणि 100 स्मार्ट लॅब्स
राज्यातील महसूल, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक व भूमी अभिलेख यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील अधिकारी मोठ्या प्रमाणात प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याने वरिष्ठ पदे रिक्त राहत होती. परिणामी नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता प्रभावित होत होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी : अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला जास्तीत जास्त ३ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल.
कुलिंग ऑफ पिरियड : प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर किमान ३ वर्षे मूळ विभागात सेवा करणे बंधनकारक.
कोणाला लागू? : अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकारी.
मंत्री आस्थापना : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकाऱ्यांसाठी कमाल ५ वर्षे प्रतिनियुक्ती कालावधी. त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मंजुरी आवश्यक.
मुदतवाढ : अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ १ वर्षाची मुदतवाढ देता येणार.
का घेतला निर्णय?
या निर्णयामुळे:
* मूळ विभागातील रिक्त पदे कमी होतील
* प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल
* नागरिकांना सेवा वेळेत मिळण्यास मदत होईल
