पुणे : महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधण्यात आल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ओव्हरहेड केबल, समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवाने, अॅमेनिटी स्पेसचा विकास आणि शासकीय अनुदानाच्या माध्यमातून मनपाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल, असे त्यांनी सांगितले. (pune municipal revenue growth new sources budget 2026)
महापालिकेच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने अनेक विकासकामांना निधीअभावी अडथळे निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरात सुमारे साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स असून त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 1000 किलोमीटर केबल हटवून सेवा पुरवठादारांना भूमिगत केबल टाकणे बंधनकारक केले जाईल. या प्रक्रियेतून सुमारे 1400 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
पीएमआरडीए कडून महानगरपालिकेकडे वर्ग झालेल्या 23 गावांमधून बांधकाम परवाने आणि इतर शुल्काद्वारे 1000 ते 1200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. या गावांसाठी मिळकतकर धोरण एका महिन्यात निश्चित करण्यात येणार असून त्यातून 700 ते 800 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. अनधिकृत बांधकामांवर तिप्पट दंड आकारल्यास 400 ते 500 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. शासकीय कार्यालयांकडील सुमारे 140 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असून शैक्षणिक संस्थांकडील थकीत मिळकतकरही वसूल करण्यात येणार आहे.
शहरातील अॅमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर देऊन ‘पीपीपी’ मॉडेलवर त्यांचा विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. या माध्यमातून 700 ते 800 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तसेच CSR निधीतून 200 ते 250 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पर्यावरण नियमभंगातून राज्य शासनाकडे जमा असलेली सुमारे 140 कोटी रुपयांची रक्कम मनपाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच उड्डाणपुलांसाठी सुमारे 750 कोटी रुपये, अग्निशमन दलासाठी 350 कोटी रुपये आणि अमृत-2 व आपत्ती निवारण निधीतून 350 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पीपीपी तत्त्वावरील प्रकल्पांतूनही अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर होर्डिंग्जसाठी नवीन धोरण राबविण्यात येणार असून त्यातून सुमारे 40 कोटी रुपये मिळतील. तसेच होर्डिंग व्यावसायिकांकडील 350 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचेही नियोजन आहे.
कर सवलतीमुळे वाढणार आर्थिक भार
महिलांच्या नावावर असलेल्या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना मिळकतकरात 50% सवलत दिल्यास मनपावर 70 ते 80 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीएमएल बस प्रवासात 50% सवलत दिल्यास 10 ते 12 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तूट निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
