पुणे : प्रदूषण आणि मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या गैरवापरामुळे राज्यात बंद करण्यात आलेले रॉकेल (केरोसिन) वितरण पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेल वितरणाचा विचार सुरू केला आहे. (maharashtra kerosene distribution restart gas crisis 2026 )
पुणेकरांसाठी मोठी खुशखबर ! हिंजवडी मेट्रो कधी धावणार ; काय म्हणाले पीएमआरडीएचे आयुक्त जाणून घ्या…
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. राज्यभरासाठी 37 लाख 44 हजार लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच पूर्वीचे परवानाधारक, प्रलंबित नूतनीकरण, तसेच नव्या अर्जांची माहिती ही मागविण्यात आली आहे.मात्र, रॉकेलचे वितरण नेमके कोणाला करायचे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सर्व दुकानदारांना रॉकेल मिळणार की फक्त परवानाधारकांनाच, याबाबत संभ्रम आहे. त्याचप्रमाणे अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांनाच रॉकेल देण्याचा विचार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे इतर शिधापत्रिकाधारकांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात 2005 पासून शिधापत्रिकांवरील रॉकेल वितरण कमी करण्यास सुरुवात झाली होती. रॉकेलमुळे वाढणारे प्रदूषण आणि डिझेलमध्ये होणारी भेसळ यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये 2018 पासून रॉकेलचे वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. काही ग्रामीण भागात मात्र मर्यादित स्वरूपात वितरण सुरू होते.आता बदलत्या परिस्थितीत सरकार पुन्हा वितरण सुरू करण्याच्या तयारीत असले तरी वितरण यंत्रणा अनेक वर्षे बंद असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परवान्यांचे नूतनीकरण आणि नव्या परवान्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Global Guruji Yojana। आता गुरुजीही होणार ग्लोबल ! पुणे जिल्हा परिषदेची भन्नाट योजना !
पुरवठा विभागाच्या निर्देशानुसार, प्रलंबित नूतनीकरण अर्जांना मंजुरी मिळालेली मानण्यात येणार आहे. तसेच परवाना, नूतनीकरण आणि विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. दोन ते पाच वर्षे प्रलंबित प्रकरणांचा निर्णय जिल्हाधिकारी स्तरावर घेण्यात येणार आहे. वारसाच्या नावे परवाने वर्ग करण्याची प्रक्रिया देखील तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ज्या गावांमध्ये रॉकेल परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्त धान्य दुकानदारांना परवाने देण्यात येणार आहेत. पूर्वी खासगी व्यापाऱ्यांनाही रॉकेल परवाने देण्यात येत होते, मात्र आता स्वस्त धान्य दुकानदारांनाही या प्रक्रियेत सहभागी केले जाणार आहे. त्यासाठी साठवणुकीची सुविधा उभारावी लागणार आहे.दरम्यान, रॉकेलचे वितरण नेमके कधी सुरू होणार आणि दुकानदारांना किती कोटा मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे.
“काही वर्षांपासून बंद असलेले रॉकेल वितरण पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत आहेत. परवाने मोफत दिले जाणार असले तरी कोट्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.”
– गणेश डांगी, अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना, पुणे
