वाळू माफियांचे धाबे दणाणले! नांदेडमध्ये वाहन परवाने थेट रद्द करण्याचा इशारा

नांदेड | दि. 31 डिसेंबर
राज्यात वाळू तसेच इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, साठवणूक आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कडक धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. (nanded sand mafia illegal mineral transport action 2025)

 

Nanded Municipal Election : भाजपकडून पती-पत्नी, पिता-पुत्रांना उमेदवारी; घराणेशाहीवर आरोप

 

या धोरणानुसार परिवहन विभाग, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवून संयुक्त तपासणी मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत. बेकायदेशीर उत्खनन व अवैध वाहतुकीत सहभागी असलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.

 

वाहनांवर होणारी कारवाई

पहिल्यांदा गुन्हा आढळल्यास : वाहनाचा परवाना 30 दिवसांसाठी निलंबित व वाहन जप्त दुसऱ्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यास: परवाना 60 दिवसांसाठी निलंबित व वाहन जप्त, तिसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा आढळल्यास: वाहनाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही परिवहन विभागामार्फत कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48(7) व 48(8) अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

या निर्णयामुळे नांदेड जिल्ह्यातील वाळू माफिया व बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीवर आळा बसणार असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यास तसेच शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

 

 

 

❓ प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1: नांदेडमध्ये वाळू माफियांवर कोणती कारवाई होणार आहे?
उत्तर: अवैध वाळू व खनिज वाहतुकीत सहभागी वाहनांवर परवाना निलंबन, वाहन जप्ती आणि वारंवार गुन्ह्यात परवाना रद्द करण्याची कारवाई होणार आहे.

प्रश्न 2: पहिल्यांदा गुन्हा आढळल्यास काय शिक्षा आहे?
उत्तर: पहिल्या गुन्ह्यात वाहनाचा परवाना 30 दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन जप्त करण्यात येईल.

प्रश्न 3: वारंवार गुन्हा केल्यास काय होईल?
उत्तर: तिसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा आढळल्यास वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो.

प्रश्न 4: ही कारवाई कोणत्या कायद्याअंतर्गत होणार आहे?
उत्तर: मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत ही कारवाई केली जाणार आहे.