मोठा निर्णय! आता ‘एनए’ परवानगीची गरज नाही; थेट बांधकाम नकाशाच ठरणार मंजुरी 

मुंबई, दि. ११ : राज्यात कृषी जमीन अकृषक (एन.ए.) करताना लागणारी स्वतंत्र परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता नगर रचना विभाग किंवा संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली *बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच अकृषक (एन.ए.) परवानगी* मानली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

 

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अट रद्द

आतापर्यंत नागरिकांना प्रथम नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशा मंजुरी घ्यावी लागत होती आणि त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत होता. नव्या नियमांनुसार, जर विकास आराखड्यानुसार जमिनीचा वापर अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच अकृषक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.

 

 

 

बँक कर्जासाठी सनदेचा आग्रह नाही

अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनद अनिवार्य ठरवत होत्या. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर बँकांनी स्वतंत्र सनद मागू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व बँकांना याबाबत सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

–

 

 जुनी थकबाकी माफ

अकृषक कर थकीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देत शासनाने या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतची थकबाकी वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या जमिनींसाठी मालकांना शासन निर्णयापासून एका वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.

 

 

ऑनलाईन प्रक्रिया आणि 7/12 मध्ये स्वयंचलित नोंद

बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. परवानगी मिळाल्यानंतर महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद होईल.केवळ बांधकाम परवानगी मिळाल्यामुळे ‘भोगवटादार वर्ग-२’ दर्जामध्ये बदल होणार नाही. आवश्यक असल्यास नजराणा शुल्क भरावे लागेल.

 

 

 

एकवेळचा ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ लागू

दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी जमिनीच्या चालू बाजारमूल्यानुसार एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) आकारले जाईल.

 

 

भूखंडाचे क्षेत्रफळ | एकरकमी अधिमूल्य दर 

१००० चौ.मी. पर्यंत | बाजार मूल्याच्या ०.१०%

१००१ ते ४००० चौ.मी. | बाजार मूल्याच्या ०.२५%

|४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त | बाजार मूल्याच्या ०.५०%

 

–

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनात याबाबत रूपरेषा ठरली होती. फडणवीस सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असून वार्षिक अकृषक कर रद्द करणे हा त्याच दिशेने घेतलेला निर्णय आहे.” या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.