मुंबई : देशात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर बौद्ध आणि अनुसूचित जाती समाजाने धर्म व जातीची अचूक नोंद करावी, या उद्देशाने महाराष्ट्रात ‘बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषद’ या नव्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबईतील कुलाबा येथे गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या संघटनेची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. (Buddhist SC unity council Maharashtra)
संयोजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संघटनेच्या स्थापनेसाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यभरात पूर्वतयारी सुरू होती. समाजातील विविध आंबेडकरी, बौद्ध, सामाजिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला आहे.
Pune Pimpri Chinchwad illicit liquor case विषारी दारूमुळे पुणे-पिंपरी चिंचवड हादरले !
या परिषद स्थापनेत शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, रिपाइं (सेक्युलर) चे अध्यक्ष श्यामदादा गायकवाड, माजी आमदार बाबुराव माने, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील खोबरागडे, माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य, ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, समान संधी अभियानचे अध्यक्ष सुनील कदम, रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, एस. के. जाधव, सुरेशदादा गायकवाड, इंजि. कुलदीप रामटेके, अच्युत भोईटे, सतीश डोंगरे, महेंद्र बनसोडे, सी. के. जाधव, भीमराव चिलगावकर आणि संजय शिंदे आदींचा सहभाग आहे.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना माजी सनदी अधिकारी श्याम तागडे म्हणाले की, “जातिभेद करणे हा गुन्हा असला तरी विकास धोरणांच्या आखणीसाठी जातीनिहाय जनगणना ही घटनात्मक आणि प्रशासकीय गरज आहे. त्यामुळे जात आणि धर्माची योग्य नोंद करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.”
संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण आवश्यक
अनुसूचित जातींना शिक्षण, नोकरी, सत्ता, संसदीय राजकारण आणि विकास निधीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने अधिकार दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे तागडे यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या मागणीनंतर देशात प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होत आहे. त्यामुळे बौद्धांसह सर्व अनुसूचित जातींनी धर्म आणि जातीची अचूक नोंद करून घेण्याबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
‘बौद्ध’ धार्मिक ओळख, ‘अनुसूचित जाती’ संविधानिक ओळख
श्याम तागडे यांनी सांगितले की, “बौद्ध समाजासाठी ‘बौद्ध’ ही धार्मिक ओळख आहे, तर ‘अनुसूचित जाती’ ही त्यांची संविधानिक ओळख आहे. त्यामुळे धार्मिक लोकसंख्येची ताकद दाखवण्यासाठी ‘बौद्ध’ धर्माची नोंद महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी पूर्वीच्या जातीची नोंद करणेही अपरिहार्य आहे.”
आठवले आणि आंबेडकर घराण्याचाही एकमुखी सूर
जनगणनेत जात नोंदवण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर आणि बौद्धजन पंचायत समितीचे सभापती आनंदराज आंबेडकर यांनीही एकमुखी भूमिका घेतल्याचा दावा परिषदेकडून करण्यात आला आहे. बौद्ध समाजाने आगामी जनगणनेत धर्म आणि जात या दोन्हींची अचूक नोंद करावी, असे आवाहन या नेत्यांनी केल्याचे परिषदेकडून प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
