मुंबई : राज्यातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ च्या (Maharashtra Devasthan Inam Land Act) सध्याच्या प्रारूपाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. सुधारित प्रारूप तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी नागपूर येथे केली. (devasthan inam land draft suspended kharge committee maharashtra)
यापूर्वी ६ मे ते ५ जून २०२६ या कालावधीत कायद्याचे प्रारूप जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी सार्वजनिक करण्यात आले होते. या मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्याने तसेच काही बाबींवर संभ्रम निर्माण झाल्याने शासनाने प्रारूपाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MHTIMES EDITORIAL | विषारी दारूकांड : मृत्यूंची जबाबदारी कोण घेणार ?
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, खारगे समिती प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना, हरकती आणि सुधारणा प्रस्तावांचा सविस्तर अभ्यास करून १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. त्यानंतर तयार होणारे सुधारित प्रारूप पुन्हा एकदा सार्वजनिक करण्यात येईल. नागरिक, देवस्थान संस्था आणि संबंधित घटकांना १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत.
राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून त्यापैकी अनेक जमिनींवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमणे झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. देवस्थानांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर तरतुदी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्या जमिनी दीर्घकाळापासून वहिवाटीत आहेत किंवा जिथे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, त्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजूंचा हितसंबंध जपणाऱ्या विशेष तरतुदींचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समितीमध्ये पुणे व कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे व अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, जमीन-४ विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, तसेच विविध देवस्थानांचे १५ प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. जमीन-७ विभागाचे सहसचिव कैलास अर्जुन गायकवाड हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
