पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी गावठी दारू प्यायल्याने 25 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण राज्य हादरले. या घटनेनंतर पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील (Police Department – State Excise Department) 22 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, या निलंबनाने अनेक गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. जर संबंधित यंत्रणांनी वेळेत आणि प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडले असते, तर निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला नसता आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची वेळही आली नसती. (pune pimpri toxic liquor case editorial)
शहरात आणि जिल्ह्यात गावठी दारू कुठे तयार होते, कुठे विकली जाते, हे कोणालाही नवीन नाही. ओढे-नाले, झोपडपट्ट्या, मोकळी मैदाने आणि काही विशिष्ट वस्त्या ही गावठी दारूची कायमची केंद्रे बनली आहेत. हे सर्व “ओपन सिक्रेट” असताना कारवाईसाठी खबरी किंवा विशेष माहितीची गरज भासत नाही. वास्तव असे आहे की, संबंधित पोलिस ठाणे आणि उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना या सर्व ठिकाणांची पूर्ण माहिती असते. तरीही कारवाई फक्त कागदोपत्री मर्यादित राहते.
बहुतेक वेळा कारवाईचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधारांऐवजी एखादा कामगार किंवा किरकोळ विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. दुसऱ्याच दिवशी तो जामिनावर बाहेर येतो आणि पुन्हा त्याच जोमाने दारू विक्री सुरू होते. “आम्ही कठोर कारवाई करत आहोत,” असा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जातो; मात्र वास्तवात अवैध धंदे पूर्ववत सुरू राहतात. त्यामुळे ही कारवाई खरोखर गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी आहे की केवळ दिखावा, असा प्रश्न निर्माण होतो.
pune toxic liquor case : राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
हडपसर आणि फुगेवाडीतील मृत्यूंनंतर अचानक पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला अवैध दारूभट्ट्या दिसू लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत. परंतु हेच अड्डे यापूर्वी त्यांना दिसत नव्हते का? की जाणूनबुजून ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष केले जात होते? हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत. दुर्दैवाने, काही दिवस ही मोहीम जोरात चालेल आणि नंतर पुन्हा “पहिले पाढे पंचावन्न” अशीच परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण साखळीत सर्वात मोठा बळी ठरतो तो गरीब आणि कष्टकरी वर्ग. राज्य शासनाने देशी आणि विदेशी मद्यावर मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क वाढविल्याने अधिकृत मद्य सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. दिवसभर कष्ट करणारा मजूर स्वस्त म्हणून गावठी किंवा केमिकलयुक्त दारूकडे वळतो. सहज उपलब्धता आणि कमी किंमत यामुळे या विषारी दारूची मागणी वाढते. परिणामी, व्यसनाच्या आहारी गेलेले गरीब नागरिक स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात.
दुसरीकडे, कायद्याची अंमलबजावणी ही प्रश्नचिन्हाखाली आहे. पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणानंतर बार, पब आणि रेस्टॉरंट्सवर मोठी कारवाई करण्यात आली होती. मद्यसेवनासाठी २५ वर्षांची वयोमर्यादा, आधार कार्ड तपासणी यांसारखे नियम कठोरपणे लागू करण्यात आले. मात्र आज हे नियम कितपत पाळले जातात? त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सक्रिय आहे का? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
विषारी दारू प्रकरण हे केवळ अपघाती मृत्यूचे प्रकरण नाही; ते प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे, भ्रष्ट साखळीचे आणि सामाजिक वास्तवाचे भयावह चित्र आहे. केवळ निलंबन करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. अवैध दारू निर्मितीमागील आर्थिक साखळी मोडणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि गरीबांना व्यसनमुक्ती व स्वस्त आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक कारवाईनंतर काही दिवस गाजावाजा होईल आणि पुन्हा एखाद्या झोपडपट्टीतून मृत्यूंच्या बातम्या समोर येत राहतील.
