तहसीलदारांचे टेन्शन वाढले ; कलम 155 गैरवापर करणाऱ्यांची खैर नाही  

 

Section 155 action । पुणे : राज्यातील अनेक तहसीलदारांनी कलम 155 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याची कबुली राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. ‘शुद्धलेखन दुरुस्ती’च्या नावाखाली काही अधिकाऱ्यांनी जमीन नोंदींमध्ये अयोग्य नावबदल आणि फेरफार केल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्यभरातील सुमारे 2 हजार तहसीलदारांच्या कामकाजाची समीक्षा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

 

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, जमीन अभिलेखांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यापुढे जमीन नोंदींमध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी, बनावट फेरफार किंवा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

पुण्यातील शंभराव्या मराठी साहित्य संमेलनासाठी १४ जूनला मोठी घोषणा

 

 

दरम्यान, देवस्थान जमिनी आणि वहीवाटदारांच्या हक्कांसंदर्भात राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेला प्रारूप कायदा महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यात आला असून, त्यावर नागरिक, गुरव समाज, देवस्थान व्यवस्थापन, चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

 

बावनकुळे म्हणाले की, देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवून आणि त्यांना कोणतीही हानी न पोहोचवता, गेल्या अनेक दशकांपासून त्या जमिनींवर वहीवाट किंवा कुळ म्हणून वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींचे हक्क निश्चित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अनेक ठिकाणी जमीन देवस्थानाच्या नावावर असली तरी प्रत्यक्ष ताबा आणि वापर इतरांकडे असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाले आहेत.

 

राज्यात सुमारे 4.5 लाख हेक्टर जमीन अशा वादांमध्ये अडकून पडल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

मराठवाड्यात निजामकालीन जमिनींसाठी लागू करण्यात आलेल्या  ‘मदतमात-खिदमतमात’  कायद्याचा दाखला देत, त्याच धर्तीवर व्यवहार्य आणि न्याय्य तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे जमीन नोंदीतील फेरफार, देवस्थान जमिनी आणि वहीवाटदारांच्या प्रश्नांवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.