Illegal plotting Maharashtra । अनाधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार : बावनकुळे
Illegal plotting Maharashtra। पुणे : राज्यातील अवैध प्लॉटिंग, जमीन खरेदी-विक्रीतील फसवणूक आणि भूमी अभिलेखांमधील वाढत्या गैरप्रकारांवर महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर 2024 पूर्वी निवासी क्षेत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या प्लॉट विभाजनाचे नियमितीकरण करण्याबाबत सरकार विचार करू शकते. मात्र, त्यानंतर अधिकृत लेआउट मंजुरीशिवाय कोणत्याही प्लॉटची विक्री पूर्णपणे बेकायदेशीर मानली जाणार आहे.
तहसीलदारांचे टेन्शन वाढले ; कलम 155 गैरवापर करणाऱ्यांची खैर नाही
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बावनकुळे म्हणाले की, शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत प्लॉटिंग करून शेतजमिनींचे छोटे-छोटे तुकडे करून विक्री केली जात आहे. यासाठी विविध ठिकाणी कार्यालये उघडून खुलेआम व्यवसाय सुरू असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा जमीन माफिया आणि अवैध व्यवहार करणाऱ्यांवर सरकार आता कडक कारवाई करणार आहे.
यापुढे कोणत्याही जमिनीचा तुकडा विक्री करण्यापूर्वी संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाईच नव्हे, तर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
सरकारने गावठाणापासून 200 मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात तुकडाबंदी कायदा हटविल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नियोजित निवासी क्षेत्रांमध्ये छोटे भूखंड व्यवहारास काही प्रमाणात सवलत मिळणार आहे. PMRDA, MMRDA, पुणे महापालिका आणि इतर प्रादेशिक विकास आराखड्यांतर्गत अधिकृत निवासी क्षेत्रांमध्ये एक-दोन गुंठ्यांच्या व्यवहारांना दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, 200 मीटरच्या बाहेरील कृषी जमिनींचे तुकडे करून विक्री करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “शेतीजमिनींचे अनियंत्रित तुकडे करून प्लॉट विक्रीला मुभा दिल्यास राज्यभर अवैध विकास वाढेल आणि भविष्यात रस्ते, पाणी, वीज व मूलभूत सुविधांवर गंभीर ताण निर्माण होईल,” असे बावनकुळे म्हणाले.
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारच्या निदर्शनास असेही अनेक प्रकार आले आहेत की, काही व्यक्तींनी भूसंपादना संदर्भातील गोपनीय माहिती आधीच मिळवून संबंधित जमिनींची खरेदी-विक्री करून मोठा आर्थिक फायदा कमावला. या प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, गुगल मॅप्स, मागील एका वर्षातील नोंदणी अभिलेख आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास केला जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, राज्य सरकार येत्या जुलैपासून महाराष्ट्रात ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड हे अंतिम मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र नसून केवळ महसूल नोंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जमिनीचा स्पष्ट आणि कायदेशीर मालकी हक्क निश्चित होईल. यामुळे ऑनलाइन व्यवहारांना चालना मिळेल आणि दलालांची भूमिका कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
