पुणे : पुणे महानगरपालिकाच्या सभागृहात शहरातील वाढत्या मोकाट श्वानांच्या समस्येवर जोरदार चर्चा झाली. शहरात एकूण किती मोकाट श्वान आहेत, याची अद्ययावत माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. शहरातील विविध चौक-चौरस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात मोकाट श्वानांची वर्दळ असून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढत असल्याचे निदर्शनास आले. (pune stray dog problem policy demand pmc)
दूषित पाण्यामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात ? अनेक भागांत दूषित पाणी, सभागृहात संताप
या पार्श्वभूमीवर तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. काही सदस्यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, मोकाट श्वानाविषयी तक्रार केल्यानंतर थेट मेनका गांधी यांच्या कार्यालयातून फोन येतो आणि प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचते. नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
नगरसेविका ऐश्वर्या पाटील, अर्चना पाटील, प्रिया गदादे, अश्विनी लांडगे तसेच नगरसेवक धीरज घाटे आणि कुणाल टिळक यांनी हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी ग्रामीण भागातील बिबट्याच्या भीतीप्रमाणे शहरात मोकाट कुत्र्यांचा धाक निर्माण झाल्याचे सांगितले. “उद्या एखादा मोकाट कुत्रा सभागृहात आला तरी आश्चर्य वाटणार नाही,” अशी टीका त्यांनी केली. चाकण येथे एका महिलेचा मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत नगरसेविका ऐश्वर्या पाटील यांनी परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित केली.
पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचा दबदबा ; अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड बिनविरोध
दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी माहिती देताना सांगितले की, मागील गणनेनुसार शहरात सुमारे १.८० लाख श्वान होते. मात्र, नव्याने समाविष्ट गावांनंतर अद्याप नवीन सर्वेक्षण झालेले नाही. सध्या शहरात सुमारे २.५ लाख मोकाट श्वान असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या वतीने तीन शेल्टर उभारले जात असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १.६० लाख कुत्र्यांची नसबंदी तर १.७० लाख कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
सभागृहात सदस्यांनी प्रशासनावर चुकीची माहिती सादर केल्याचा आरोप करत मोकाट श्वानांच्या प्रश्नावर स्पष्ट आणि ठोस धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच या गंभीर विषयावर लवकरात लवकर बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नगर आयुक्तांकडे करण्यात आली.
