व्हिडीओ – पुणे महापालिकेत हाय-व्होल्टेज ड्रामा ! आयुक्तांची खुर्ची जप्त होता-होता राहिली
court orders pmc commissioner chair attachment
पुणे : कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला दोन दशकांहून अधिक काळ न दिल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेला न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना न्यायालयाने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने स्मॉल कॉज कोर्टाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्चीसह अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केल्यानंतर जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली.
देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी महापालिकेने २००२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली होती. त्यानंतर २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा पुरस्कार (अवॉर्ड) जाहीर झाला. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला केवळ ७०० ते ३,५०० रुपये प्रति गुंठा दराने भूसंपादन करण्यात आले. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रति गुंठा दराने भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने मोबदला अदा केला नाही.
२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी पुन्हा स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने पुन्हा भरपाईचे आदेश दिले; मात्र महापालिकेने अपील दाखल केल्याचे कारण पुढे करून आदेशाची अंमलबजावणी टाळल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे अखेर न्यायालयाने आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश जारी केले.
सोमवारी या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचे बेलिफ पोलिसांसह महापालिका मुख्यालयात दाखल झाले. मात्र, आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यात आले नाही. त्यानंतर महापालिकेच्या विधी विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली.
भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले असून, वेळेत मोबदला न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. यासाठी महापालिका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप वकील अशोक फडके यांनी केला. पत्रकार परिषदेला लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे उपस्थित होते.
दरम्यान, महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी सांगितले की, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सुमारे १२ कोटी रुपये ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येतील. त्यामुळे जप्तीची कारवाई होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
