पुणे : महाळुंगे येथील वादग्रस्त भूखंडाच्या मालकी आणि ताब्यावरून दोन बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात पुण्यातील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने संबंधित जागेबाबत पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ (Status Quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारींची चौकशी बावधन पोलीस करत आहेत.
न्यायालयात फिर्यादी आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूंनी सद्यस्थिती कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. दोन्ही पक्षांची संमती लक्षात घेऊन न्यायालयाने संबंधित भूखंडावर कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, तीर्थ रिअॅलिटीजने दिलेल्या तक्रारीनुसार, गुरुवारी सुमारे ५० जणांनी लोखंडी रॉड व इतर साहित्य घेऊन सर्व्हे क्रमांक ९/१० आणि लगतच्या जागेत जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी सीसीटीव्ही यंत्रणेची तोडफोड, जेसीबीच्या साहाय्याने काही संरचना पाडणे, साईट ऑफिसचे नुकसान, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण तसेच २५ हजार रुपयांची रोकड नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अरुण वेणूनाथ खरडे पाटील, प्रसाद अरुण खरडे पाटील आणि अन्य सुमारे ५० जणांविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीत संबंधित जागेवरील कथित अतिक्रमण हटविणे, गुन्हा दाखल करणे, वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करणे, सीसीटीव्ही व इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे आणि प्रकल्पास पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने हा प्रकार कर्मचाऱ्यांना धमकावून जागेवर बेकायदेशीर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, एम. एस. खरडे पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत पोलिसांकडे प्रतितक्रार दाखल केली आहे. भागीदार प्रसाद अरुण खरडे पाटील यांनी संबंधित सुमारे १५ आर जागा नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे कायदेशीररीत्या विकत घेतल्याचा दावा केला आहे. १२ जुलै २०२२ रोजी झालेली शासकीय मोजणी, ऐतिहासिक गुगल मॅप्स प्रतिमा आणि १० ऑक्टोबर २०२५ रोजीचे पीएमआरडीए झोनिंग प्रमाणपत्र यांसह विविध कागदपत्रांच्या आधारे मालकी सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या प्रतितक्रारीत, बांधकामादरम्यान त्यांच्या भूखंडावरील कंपाउंड वॉल पाडण्याचा प्रयत्न झाला तसेच त्यांच्या जागेत अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय, महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांशी शिवीगाळ झाल्याचाही दावा करण्यात आला असून, आपण कोणतेही अतिक्रमण केले नसून केवळ स्वतःच्या कायदेशीर मालमत्तेचे संरक्षण करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले असले तरी त्यांची स्वतंत्र पडताळणी अद्याप झालेली नाही. संबंधित भूखंडाच्या मालकीबाबत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून, बावधन पोलीस दोन्ही बाजूंकडील कागदपत्रे, पुरावे आणि तक्रारींची तपासणी करत आहेत. या तपासाच्या निष्कर्षानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई निश्चित होणार आहे.

