पुणे, ता. १२– जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली असून, निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार न्यायालयाने सोमवारी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्यामुळे या निवडणुका आणखी लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“मोफत प्रवास” ही निवडणुकीपुरती फसवी घोषणा – चंद्रकांत पाटीलांचा अजित पवारांवर हल्लाबोल
न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने अधिक वेळ मागितल्याने न्यायालयाने आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. त्यामुळे अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांची प्रतीक्षा कायम आहे.
आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या बारा जिल्हा परिषदांमध्ये पुणे जिल्ह्याचाही समावेश असल्यामुळे पुणे जिल्ह्यात कधीही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि पक्षीय यंत्रणा तयारीला लागल्या असून, गावोगावी हालचाली वाढल्या आहेत.
निवडणूक अधिक लांबली तर फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. या परीक्षा सुरू झाल्यानंतर निवडणुका घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण ठरू शकते. त्यामुळे निवडणुका परीक्षा होण्याआधी होतील की नंतर, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
जर परीक्षा संपल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका काही महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र निवडणूक जाहीर होताच ग्रामीण भागात प्रचार यंत्रणा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असून, या निवडणुका ग्रामीण राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
❓ प्रश्न–उत्तर (FAQ)
Q1. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका का लांबल्या?
👉 निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्यामुळे.
Q2. न्यायालयाने निवडणुकीसाठी कोणती अंतिम मुदत दिली आहे?
👉 १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक घेण्याचे निर्देश.
Q3. पुणे जिल्ह्यात निवडणूक कधी होण्याची शक्यता आहे?
👉 आरक्षण अडचण नसल्याने पुण्यात कधीही कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.
Q4. दहावी-बारावी परीक्षांचा निवडणुकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
👉 परीक्षा सुरू झाल्यास निवडणुका काही महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
Q5. या निवडणुकांचे राजकीय महत्त्व काय?
👉 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका ग्रामीण राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.

