Pune hoarding news । होर्डिंग व्यावसायिकांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका

 

Pune hoarding news । पुणे, दि. २७ एप्रिल : शहरातील होर्डिंग व्यावसायिकांना आज मोठा धक्का बसला असून, महापालिकेने निश्चित केलेल्या जाहिरात फलक भाडेदराला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

 

महापालिकेने २०१३ साली शहरातील जाहिरात फलकांसाठी प्रति चौ.फूट २२२ रुपये असा भाडेदर निश्चित केला होता. या दराला सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, २०१८ मध्ये या दराविरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या दराला स्थगिती दिली होती.

 

यानंतर काही वर्षे व्यावसायिकांनी व्यवसाय सुरू ठेवत महापालिकेचे भाडे भरले नव्हते. २०२३ मध्ये न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत २२२ रुपयांच्या निम्म्या दराने म्हणजेच १११ रुपये प्रति चौ.फूट भाडे भरण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार व्यावसायिकांकडून भाडे भरले जात होते.

 

दरम्यान, महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २०१३ च्या मूळ दरावर दरवर्षी १० टक्के वाढ लागू केल्यास २०२३ मध्ये भाडेदर सुमारे ५८० रुपये प्रति चौ.फूट होत असल्याचे नमूद केले होते. या वाढीव दराविरोधात व्यावसायिकांनी शासनाकडेही दाद मागितली होती. शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसारच भाडे आकारणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते.

 

डिसेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत व्यावसायिकांनी भाडेदराला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्थगिती देण्यास नकार दिला. महापालिकेच्या विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेची बाजू मांडली.