...

पुणे महापालिका बजेट : विरोधी नगरसेवकांच्या निधीला कात्री ; सत्ताधाऱ्यांच्या ‘भेदाभेदा’वर प्रशांत जगताप कडाडले !

 

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या फुगीर अर्थसंकल्पावर माजी महापौर आणि काँग्रेस नेते प्रशांत जगताप यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. “शहराचा विकास करताना प्रभागांमध्ये भेदाभेद करणे चुकीचे असून, विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना अत्यल्प निधी देऊन त्यांच्या भागातील नागरी सुविधांचा गळा घोटला जात आहे,” असा आरोप जगताप यांनी केला. (pune pmc budget 2026 prashant jagtap criticizes fund distribution inequality)

 

AI, सायबर सुरक्षा आणि स्मार्ट स्कूल्स ; पुणे डिजिटल झेप घेणार

 

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात विरोधी पक्षातील, विशेषतः कोंढवा, येरवडा आणि बाणेर भागातील सदस्यांना अत्यंत कमी निधी मिळाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये गफूर पठाण, विशाल मलके, अश्विनी लांडगे, अमोल बालवडकर आणि रफिक शेख यांसारख्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. यातील अनेक सदस्य पहिल्यांदाच निवडून आले असून, त्यांच्या प्रभागा विकासासाठी जगताप यांनी सभागृहात आवाज उठवला. त्यानंतर प्रत्यक्ष भिमाले यांची भेट घेऊन त्यांनी वाढीव निधीची मागणी केली, ज्यावर भिमाले यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.

 

pune municipal budget 2026-27 : विकासाचे दावे मोठे, पण वास्तव काय? पुणे मनपाचा 15 हजार कोटींचा बजेट चर्चेत

 

 

७ हजार कोटींच्या तुटीची भीती
जगताप यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवताना म्हटले की, “बजेट १५ हजार कोटींच्या पुढे जाणे चांगले आहे, मात्र प्रत्यक्षात उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नाहीये. पालिकेची तूट ७ हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जर वसुली १० हजार कोटींच्या आत राहिली, तर शहराचे आर्थिक संतुलन बिघडेल.”

 

पीएमपी (PMPML) भ्रष्टाचाराचा अड्डा?
सार्वजनिक वाहतुकीवर भाष्य करताना जगताप म्हणाले की, २००६ मध्ये प्रवासी संख्या ९ लाख होती जी आता ११ लाख झाली आहे, तरीही तोटा ८५० कोटींवर पोहोचला आहे. पीएमपी प्रशासन भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनले असून त्यावर कडक नियंत्रण हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.

 

पाणी आणि वाहतुकीचे गंभीर संकट
पुण्याची लोकसंख्या ९५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे, मात्र गेल्या ३५ वर्षांत एकही नवीन धरण बांधले गेले नाही. मुंबईच्या धर्तीवर केंद्राच्या मदतीने नवीन जलस्रोत शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शहरात तातडीने फ्लायओव्हर आणि ग्रेड सेपरेटरचे काम हाती न घेतल्यास पुढील ५ वर्षांत वाहतूक कोंडी हाताबाहेर जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

 

Local ad 1