पुणे : नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी सेवा देण्याच्या उद्देशाने पुणे महानगरपालिकेच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल गव्हर्नन्सला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष Shrinath Bhimale यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम आणि नागरिक-केंद्रित करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. (pune municipal ai egovernance digital plan 2026)
pune sports development budget 2026। पुण्यात नर्सरीपासून हायपॉक्सिक ट्रेनिंगपर्यंत मोठा प्लॅन
मनपामध्ये एआय आधारित तक्रार निवारण डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार आहे. शहरातील सर्व 15 प्रभाग कार्यालयांमध्ये यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून नागरिकांच्या तक्रारी संबंधित विभागांकडे आपोआप पाठवून त्यावर त्वरित कार्यवाही केली जाणार आहे. साप्ताहिक आढाव्याद्वारे तक्रार निवारण प्रक्रियेत गती आणि गुणवत्ता वाढविण्यात येणार आहे.
पुण्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ओळख अधिक मजबूत करण्यासाठी कन्व्हेन्शन सेंटर सुसज्ज करण्यात येणार असून आधुनिक तांत्रिक सुविधा विकसित केल्या जातील. त्यामुळे मोठे परिषद, प्रदर्शन आणि व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करणे शक्य होणार आहे.
नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर आणि इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध होऊन रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.
मनपाची डिजिटल क्षमता वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक डेटा सेंटर उभारले जाणार असून सर्व ऑनलाइन सेवा अधिक जलद, सुरक्षित आणि अखंडितपणे उपलब्ध होतील. तसेच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्यांतर्गत नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित केले जाणार आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग सेंटर सुरू करण्यात येणार असून त्यात एआय आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणालींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. शिक्षण क्षेत्रातही डिजिटल बदल घडवून आणत 75 शाळांमध्ये स्मार्ट डिजिटल टीव्ही, हाय-स्पीड इंटरनेट आणि इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
याशिवाय, मनपाच्या सर्व आयटी प्रणालींचा सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्यात येणार असून डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन आणि अॅक्सेस कंट्रोल अधिक मजबूत केले जाणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे पुणेकरांना शासकीय सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत.
