Ladki Bahin Yojana। लाडक्या बहिणींनो बँक खाते तपासा ; सरकारने पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली
Ladki Bahin Yojana । मुंबई : राज्यातील लाडक्या बहिणींना लाडकी बहीण योजनेचे मानधन आज-उद्या जमा होईल, तसेच मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे मिळून ४५०० रुपये खात्यात जमा होतील, अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. त्यामुळे अनेक महिला आपल्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले आहेत का, याची उत्सुकतेने पडताळणी करत होत्या. दरम्यान, लाभार्थी महिलांसाठी आता महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. तीन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता जमा होण्याऐवजी केवळ एका महिन्याचे १५०० रुपये जमा झाल्याचे संदेश अनेक महिलांच्या मोबाईलवर प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे ४५०० रुपयांची अपेक्षा असलेल्या महिलांमध्ये काहीशी नाराजी व्यक्त होत आहे.
Special Intensive Revision – SIR : मतदारयादी विशेष पुनरावलोकन मोहीम सुरू ; ही कागदपत्रे तयार ठेवा !
गेल्या काही दिवसांपासून मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे मिळून 4500 रुपये एकत्र जमा होणार, अशी चर्चा होती. त्यामुळे लाभार्थी महिला बँक खाते तपासत होत्या. मात्र प्रत्यक्षात केवळ एका महिन्याचा म्हणजे 1500 रुपयांचाच हप्ता जमा झाल्याने अनेक महिलांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा सन्मान निधी दिला जातो. प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत हप्ता जमा होईल, असे पूर्वी सांगण्यात आले होते. मात्र ई-केवायसी पडताळणी आणि आर्थिक वर्षअखेरच्या प्रक्रियेमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून हप्ता रखडला होता.
ज्याची भीती होती तेच घडलं ! पेट्रोल-डिझेल दरवाढ ; जाणून घ्या आजचे नवे दर
ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर आता मार्च महिन्याचा हप्ता जमा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र एप्रिल आणि मे महिन्यांचे पैसे कधी जमा होणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील हप्ते एकत्र दिले जाणार का, असा प्रश्न महिलांना पडला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने योजनेची पडताळणी मोहीम राबवून अपात्र लाभार्थींवर कारवाई केली आहे. राज्यमंत्री Meghna Bordikar यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियमांचे उल्लंघन किंवा ई-केवायसी अपूर्ण असल्यामुळे सुमारे 70 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. आता 1 कोटी 70 लाख महिला पात्र असून त्यांनाच पुढे लाभ मिळणार आहे. महिलांनी आपल्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत का, हे बँक SMS, पासबुक किंवा नेटबँकिंगद्वारे तपासण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
