पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरी प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या भागातून निवडून आलेल्या १६ नगरसेवकांवर आहे. गेल्या चार वर्षांत समाविष्ट गावांतील लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन भूमिका मांडत होते; मात्र आता प्रत्यक्ष सत्ताकाळात हे सर्व नगरसेवक एकत्रितपणे प्रभावी भूमिका बजावणार का, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.(pune municipal corporation included villages development councillors)
इंद्रायणी नदीत भीषण प्रदूषण ; काळे पाणी, पांढरा फेस अन् सुधार योजनेच्या वल्गनाच !
महापालिकेच्या हद्दीत मागील नऊ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३२ गावांतून तब्बल १६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे या गावांच्या रखडलेल्या विकासाला गती देण्याची आणि शहर–उपनगर दरी कमी करण्याची ऐतिहासिक संधी निर्माण झाली आहे. मात्र ही संधी विकासासाठी अधोरेखित होते की केवळ राजकीय सोयीसाठी वापरली जाते, यावरच या भागांचे भवितव्य ठरणार आहे.
पुण्यात मतविभाजनाचा फटका शिवसेना–राष्ट्रवादीला; भाजपला थेट फायदा
महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावांचा, तर २०२१ मध्ये आणखी ३२ गावांचा समावेश करण्यात आला. पीएमआरडीए आणि महापालिकेमार्फत या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या. यामुळे गुंठेवारी वाढली, लोकसंख्या झपाट्याने वाढली; मात्र पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधा केवळ कागदावरच राहिल्या. प्रादेशिक विकास आराखड्यात दाखवलेल्या रस्त्यांवर विश्वास ठेवून परवानग्या दिल्याने आज अरुंद रस्ते, पदपथांचा अभाव, अपुरी सांडपाणी व्यवस्था आणि कचर्याचे साम्राज्य असे विदारक चित्र दिसत आहे.
महापालिकेने काही गावांसाठी पाणीपुरवठा विकास आराखडे तयार करून कामे सुरू केली आहेत. सुरुवातीला समाविष्ट झालेल्या ११ गावांत ड्रेनेज लाईन आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या सुविधा सुरू झाल्या असल्या, तरी कामांचा वेग अत्यंत संथ आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे त्या काळातील लोकप्रतिनिधींचा अभाव. त्या वेळी केवळ दोन नगरसेवक असल्याने भौगोलिक विस्तार व निधी मर्यादा स्पष्टपणे जाणवत होत्या. आता परिस्थिती बदलली आहे. ३२ गावांतून १६ नगरसेवक निवडून आले असून, त्यापैकी १३ भाजपचे तर तीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. राज्य आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या महायुतीसाठी हा भाग राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
PMC News Marathi । महापालिलकेत राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा ; १० स्वीकृत नगरसेवकांची होणार निवड
भाजप न्याय देणार का?
भाजपच्या सत्ताकाळात महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते ही महत्त्वाची पदे प्रामुख्याने मध्यवर्ती भागातील नगरसेवकांकडे देण्यात आली. परिणामी ज्या भागांमध्ये विकासाची गरज तुलनेने कमी होती, तिथे निधी खर्च झाला; तर उपनगरे आणि समाविष्ट गावे दुर्लक्षित राहिली. आता मात्र या गावांतील नगरसेवकांना महत्त्वाची पदे देऊन विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
टँकरवर वर्षाला सुमारे ४० कोटींचा खर्च
टँकरमुक्त पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाईन्स, अंतर्गत रस्ते, एसटीपी प्रकल्प, नियमित स्वच्छता, शाळा व आरोग्य केंद्रांचे नूतनीकरण, मिळकत कराचा निर्णय, क्रीडांगणे व उद्यानांची निर्मिती हे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. दरवर्षी सुमारे ४० कोटी रुपये नागरिक टँकरवर खर्च करत असताना, आता तरी समाविष्ट गावांना न्याय मिळणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
