पुणे : शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईचा आणि बिल्डरांकडून दिल्या जाणाऱ्या शपथपत्रांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा पुणे महानगरपालिकाच्या सामान्य सभेत जोरदारपणे गाजला. नगरसेवकांनी आरोप केला की, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देताना बिल्डरांकडून लेखी हमी घेतली जाते की महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत ते स्वतः पाणी उपलब्ध करून देतील. मात्र प्रत्यक्षात अनेक बिल्डर ही जबाबदारी पार पाडत नसल्याने नागरिकांना महागड्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. आतापर्यंत किती बिल्डरांनर कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न नगरसेवकरांकडून विचारण्यात आला. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नसल्याने ते देऊ शकले नाहीत. (pune builder affidavit water crisis pmc action news)
नगरसेवक सचिन दोडके यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला प्रश्न केला की, अशा बिल्डरांवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली आहे? “शपथपत्र देऊन प्रकल्प सुरू करणारे बिल्डर फ्लॅटचा ताबा दिल्यानंतर जबाबदारी टाळतात. मग हे शपथपत्र केवळ कागदोपत्रीच राहते का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांकडून टँकर खर्च वसूल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनीही प्रशासनावर टीका करत म्हटले की, नागरिक महापालिकेच्या विश्वासावर घर खरेदी करतात. मात्र ज्या भागात पाणीपुरवठा नाही, तिथेही भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याने नागरिकांची फसवणूक होत आहे.
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी माहिती दिली की, लोहगाव, वाघोली आणि बाणेरसह समाविष्ट ३४ गावांमध्ये अद्याप पाणी व ड्रेनेज व्यवस्था पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. त्यांनी प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.
यावर शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले की, शहराचा विस्तार सुमारे ५०० चौ.कि.मी.पर्यंत झाल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण वाढला आहे. ‘अमृत’ योजना आणि २४x७ पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत नव्या भागांमध्ये काम सुरू असले तरी पूर्णत्वास येण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत बिल्डरांकडून दिली जाणारी पाणीपुरवठ्याची शपथपत्रे आता महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची घोषणा केली. यामुळे घरखरेदीदारांना प्रत्यक्ष स्थितीची माहिती मिळणार असून नियमभंग करणाऱ्या बिल्डरांवर कठोर कारवाईसाठी नवीन धोरण तयार केले जात आहे.
उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी चिखलवाडी आणि बोपोडी परिसरातील पाणीटंचाईवर संताप व्यक्त करत “सात-सात वर्षे नागरिक टँकरवर अवलंबून आहेत, तरीही पाणी टाक्यांचे काम का रखडले?” असा सवाल केला.
महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी वाढता आक्रोश लक्षात घेऊन प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, पाणीपुरवठा आणि बिल्डर शपथपत्रांबाबत ठोस धोरण लवकरात लवकर तयार करून सभागृहासमोर मांडावे.
