भाजपच्या विकास मॉडेलवर घरातूनच घणाघात ; सुरेश प्रभूंचा भाजपला घरचा आहेर !
पुणे : देशात मोठमोठे रस्ते, उंच इमारती आणि झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण म्हणजेच विकास, या प्रचलित संकल्पनेला माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्पष्ट छेद दिला. “केवळ रस्ते बांधणे, झाडे-जंगले तोडणे आणि इमारती उभारणे म्हणजे विकास नव्हे. निसर्गसंपन्न वातावरणात सुदृढ आयुष्य जगणे हाच खरा विकास आहे. मात्र, असा विकास होताना दिसत नाही. नागरिक फक्त पाळण्यातल्या मुलाचे नाव ‘विकास’ ठेवून समाधान मानत आहेत,” अशा परखड शब्दांत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला घरचा आहेर दिला. महाराष्ट्र विकास केंद्रातर्फे यंदाचा ‘जलमित्र पुरस्कार’ भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी डॉ. अजितकुमार पटनाईक यांना प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी प्रभू बोलत होते. (suresh prabhu bjp development criticism pune)
कार्यक्रमास यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, गॅझेटिअर विभागाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. अरुणचंद्र पाठक, पुरस्कार समिती सदस्य सुनील जोशी आणि महाराष्ट्र विकास केंद्राचे अध्यक्ष अनिल पाटील उपस्थित होते.
प्रभू म्हणाले, “देशात पाण्याची भीषण समस्या उभी राहत आहे. हा प्रश्न केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नसून जमिनीच्या वापराशी जोडलेला आहे. सर्व सरोवर, नद्या यांचे संरक्षण व संवर्धन अत्यावश्यक आहे. निसर्ग टिकला, तरच जैवविविधता टिकेल.” चिल्हा सरोवराचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, निसर्गसंवर्धनामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पक्ष्यांचे स्थलांतर होत आहे.
राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना प्रभू म्हणाले, “सध्या राज्यात पक्षांतराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. हे पक्षांतर केवळ सत्तेसाठी नसून हितसंबंधांसाठी होत आहे. काम झाले की हे आगंतुक पाहुणे पुन्हा निघून जातात.” महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले. बदलत्या नैसर्गिक परिस्थितीचा इशाराही त्यांनी दिला. “जर निसर्ग वाचवला नाही, तर मानवी जीवनावर गंभीर संकट येऊ शकते. येत्या नवीन वर्षात निसर्ग संवर्धनासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा,” असे आवाहन त्यांनी केले.
नवीन शैक्षणिक धोरणावर भाष्य
यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड म्हणाले, “पूर्वीच अभ्यासक्रमातील धडे कमी करून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव, प्रात्यक्षिके व क्षेत्रभेटी दिल्या असत्या, तर आज वेगळी परिस्थिती पाहायला मिळाली असती.” नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिकांसाठी दोन तास देण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच जलस्रोत संवर्धन व पाण्याच्या सुनियोजित वापरासाठी येत्या काळात राज्यातील एक हजार ग्रामीण गावांचे ‘ब्रँडिंग’ यशदामार्फत केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
