पुणे : फेब्रुवारी महिना सुरू होऊनही आरटीई (Right to Education) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने पालकांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण आहे. शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पहिल्याच टप्प्यात अडकल्याने हजारो पालक संभ्रमात आहेत. खासगी शाळांकडून होत असलेली दिरंगाई आणि शिक्षण विभागाकडून सांगितल्या जाणाऱ्या तांत्रिक अडचणी यामुळे प्रवेशाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. यंदाही आरटीई शाळा नोंदणी प्रक्रियेला विलंब झाल्याने शाळांची अंतिम यादी नेमकी कधी जाहीर होणार? आणि प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत. (rte admission 2026 pune school registration delay news marathi)
महापौर निवडणुकीत ट्विस्ट ! भाजप-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तिरंगी लढत !
२५ टक्के जागांवरील प्रवेश बंधनकारक, पण अंमलबजावणी प्रश्नचिन्हात
आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांनी २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक खासगी शाळा या नियमाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दरवर्षी समोर येते. यंदा शाळा नोंदणीसाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अनेक शाळांनी नोंदणी पूर्ण न केल्याचे समोर आले आहे. ही प्रशासनाची अपयशी भूमिका आहे की शाळांची जाणूनबुजून केलेली टाळाटाळ, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित होत आहे.
मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांना पुणे महापालिकेचा दणका ! ५८ ठिकाणी जप्ती कारवाई
स्वतंत्र नियमावलीचा इशारा
पुण्यात नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी खासगी शाळांच्या आरटीई प्रवेशांविषयीच्या अनास्थेची कबुली दिली. खासगी शाळांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असून ती लवकरच अंतिम केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शासकीय शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात पालकांना खासगी शाळांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
२२०० कोटींची प्रतिपूर्ती थकीत
आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सुमारे २२०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असल्याची बाबही मंत्री भुसे यांनी मान्य केली. ही थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न होईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नसल्याचे कारण देत खासगी शाळा आरटीई प्रवेश टाळत असल्याचा आरोप कायम आहे.
पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने पालकांना पुढील शैक्षणिक नियोजन करता येत नाही. अनेक पालक ऑनलाइन पोर्टल सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत, तर काहींनी पर्यायी शाळांच्या शोधाला सुरुवात केली आहे. प्रशासनाकडून स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर होण्याची पालकांची मागणी आहे.

