पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे महत्त्वाचे निर्णय ; काय ते जाणून घ्या..?

पुणे : डेक्कन परिसरातील धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी महापालिकेने ३ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामास कामास महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. कामास महापालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत दगडी मेघडंबरी उभारणे, भुयारी मार्गाचे सुशोभीकरण तसेच परिसर विकासाची विविध कामे करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून, मे. महिम्ना कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंपनीने २ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपयांची निविदा सादर केली असून, ती अंदाजपत्रकापेक्षा ३.९ टक्के अधिक आहे. जीएसटी, मटेरिअल टेस्टिंग शुल्क आणि अन्य खर्च धरून या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३ कोटी २४ लाख ३७ हजार ७०३ रुपये इतका होणार आहे. भविष्यातील भाववाढ आणि मूल्यवाढीचा फरक स्वतंत्रपणे अदा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या कामासाठी महापालिकेने ३ कोटी १२ लाख २३ हजार रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. तांत्रिक छाननी समितीने २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. त्यानंतर २ कोटी ६३ लाख ९४ हजार रुपयांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. फेरनिविदेची जाहिरात १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २५ मार्च ते ३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया पार पडली. प्राप्त निविदांमधून संबंधित कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत स्मारक परिसरात दगडी बांधकाम स्वरूपातील मेघडंबरी उभारली जाणार असून, भुयारी मार्ग अधिक आकर्षक करण्याबरोबरच परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. डेक्कन परिसराचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन स्मारकाचे जतन आणि सुशोभीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

मिळकतींना ही सरसकट तीनपट कर आकारला जात असल्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हा निर्णय पुन्हा स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो लहान घरमालकांना दिलासा मिळणार आहे.  महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात अभिप्राय सादर करण्यात आला असून, ३० मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ (अ) मधील तरतुदींनुसार ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नगरसेविका रुपाली धावडे आणि नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी स्थायी समितीत या विषयावर माहिती मागविली होती. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायात १००० चौ.फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट कर आकारणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या ३० मे २०१९ तसेच ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. शहरातील अनेक नागरिकांनी १००० चौ.फुटांखालील घरांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या श्रेणीत टाकून तीनपट कर आकारला जात असल्याची तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्टीकरण देत अशा निवासी मिळकतींना एकपट करच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देवाची उरुळी येथे गार्डन वेस्ट प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक स्थापत्य दुरुस्तीच्या कामास महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या कामासाठी ५३ लाख ५२ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी मे. पूजा कन्स्ट्रक्शन, हडपसर या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. कंपनीने ४५ लाख २४ हजार रुपयांची निविदा सादर केली असून, ती अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत ३३.१५ टक्के कमी असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जीएसटी, मटेरिअल टेस्टिंग शुल्क आणि अन्य आकारांसह एकूण खर्च ५३ लाख ५२ हजार रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या कामासाठी ७९ लाख ९९ हजार रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले होते. १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी खातेप्रमुखांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतर ६७ लाख ६८ हजार रुपयांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. २५ नोव्हेंबरपर्यंत निविदा स्वीकारण्यात आल्या असून, एकूण सात पात्र निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.

महापालिकेच्या माहितीनुसार, उरुळी देवाची येथील कात्रज बायपास-सासवड रस्त्यालगतची जागा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. या ठिकाणी गार्डन वेस्टचे संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराच्या पूर्व भागातील हिरव्या कचऱ्याची प्रभावी हाताळणी होण्यास मदत होणार आहे. रस्ते आणि पदपथांवर पडणाऱ्या झाडांच्या फांद्या, पालापाचोळा आणि इतर हिरव्या कचऱ्याची स्वच्छता अधिक परिणामकारकपणे करता येणार असून, शहर स्वच्छतेत सुधारणा होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणातील गुणांकन वाढविण्यासाठी ही या प्रकल्पाचा उपयोग होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.