लोकमान्य नगर पुनर्विकासासाठी डॉ. मदन कोठुळे यांनी सुरू केला न्यायालयीन लढा

पुणे : लोकमान्यनगर परिसरातील सावलीसहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि स्थानिक रहिवाशी डॉ. मदन मोहन कोठुळे यांनी त्यांच्या जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासावर लादण्यात आलेल्या स्थगितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ४० वर्षांहून अधिक जुनी आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी शासन आणि म्हाडा प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप केले आहेत. (lokmanya nagar punervikas mhada report delay pune)

 

 

 

सावली सोसायटीने डॉ. कोठुळे यांच्या माध्यमातून वकिलांमार्फत (अ‍ॅड. रणजित गवारे आणि अ‍ॅड. भाग्यश्री बेलकर) मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, म्हाडा आणि पुणे महानगरपालिका यांना कायदेशीर नोटीस दिली आहे. या नोटिसीत नमूद केले आहे की, “इमारती अत्यंत जीर्ण असून रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तरीदेखील क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांवर ब्लॅंकेट स्थगिती लावणे अन्यायकारक आहे.”

 

स्थगिती मागे राजकीय हस्तक्षेप?

 

डॉ. कोठुळे यांनी सांगितले की, “संपूर्ण लोकमान्य नगर मधील सर्व इमारती सारख्या स्थितीत नाहीत; काही पूर्णपणे जीर्ण आहेत, काहींचा पुनर्विकास सुरू आहे. कोणतीही स्थळ पाहणी न करता सर्व प्रकल्पांवर स्थगिती लावणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे.” सोसायटीने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ३६५अ चा दाखला देत म्हटले आहे की, ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींची स्थिरता तपासणे बंधनकारक आहे आणि पुनर्विकास टाळणे अनुचित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही म्हाडाचा अहवाल गायब
डॉ. कोठुळे यांनी ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी म्हाडाकडे पत्र पाठवून विचारणा केली की, मुख्यमंत्र्यांच्या ११ मार्च २०२५ च्या आदेशानुसार एकात्मिक विकासाचा अहवाल कुठे आहे? म्हाडाने उत्तर दिले की, “अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०२५ रोजी बैठक बोलावली होती, मात्र ती झालेली नाही. त्यामुळे अहवाल शासनाला पाठविण्यात आलेला नाही.”

रहिवाशांचा संताप वाढला

रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, “हा निर्णय लोकहिताचा नसून, राजकीय आणि बिल्डरहिताचा आहे.” काही रहिवाशांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर बिल्डरपक्षीय भूमिकेचा आरोप केला असून, एकत्रित प्रकल्पाच्या नावाखाली राजकीय हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.डॉ. कोठुळे यांच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे या प्रकरणाला आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.