प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या आणि जिल्हा मुख्यालयापासून ग्रामीण भागाचे अंतर लक्षात घेऊन ही कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कुठे सुरू होणार नवीन कार्यालये?

• बारामती – पुणे जिल्हा
• पंढरपूर – सोलापूर जिल्हा
• दापोली – रत्नागिरी जिल्हा
• नागपूर ग्रामीण – नागपूर जिल्हा

 

नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांमुळे संबंधित भागातील नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी जिल्हा मुख्यालय गाठण्याची गरज कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचण्याबरोबरच महसूल प्रशासनावरील कामाचा ताणही विभागला जाणार आहे.

 

पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीवर २ हजार कॅमेऱ्यांची नजर; १० हजार पोलिसांचा बंदोबस्त

 

जमीनविषयक प्रकरणे, महसुली कायद्यांशी संबंधित बाबी, पुनर्वसन तसेच विविध प्रशासकीय निर्णयांच्या प्रक्रियेला स्थानिक पातळीवर गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरील वाढता कामाचा व्याप कमी करून नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिक जलद कार्यवाही करण्यास या कार्यालयांचा उपयोग होणार आहे.

 

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा ; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

 

‘प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होईल’

“राज्यातील तळागाळातील, ग्रामीण आणि दूरवरच्या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवांचा लाभ सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल तसेच प्रशासकीय कामांना गती मिळेल,” असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.