महाराष्ट्रात ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये

 

मुंबई, दि. १० मार्च : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, दुर्गम भागातील भौगोलिक परिस्थिती आणि महसूल प्रशासनावरील वाढता कामकाजाचा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ११ नवीन ‘अप्पर जिल्हाधिकारी’ कार्यालये निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा केली. या निर्णयामुळे नागरिकांना जिल्हास्तरावरील महसूल कामांसाठी दूरवर प्रवास करण्याची गरज कमी होणार असून त्यांच्या जवळच्या भागातच वरिष्ठ स्तरावरील प्रशासनिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

 

या जिल्ह्यांना मिळणार नवीन कार्यालये

महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील खालील ११ जिल्ह्यांमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. ज्यामध्येठाणे, रत्नागिरी, पुणे (बारामती), सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय जमाबंदी आयुक्त (Settlement Commissioner) कार्यालयावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी तेथेही दोन अतिरिक्त अप्पर जिल्हाधिकारी पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

 

१४३ नवीन पदांची निर्मिती
नवीन कार्यालयांच्या कामकाजासाठी एकूण १४३ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुमारे १३ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असतील. मंत्रिमंडळाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ‘एस-२५’ या वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील पदांना मंजुरी दिली आहे.

 

साकोली आणि हिंगणघाटबाबत सकारात्मक भूमिका
चर्चेदरम्यान आमदार Nana Patole यांनी साकोली आणि हिंगणघाट येथेही अशा कार्यालयांची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी २०२७ च्या जनगणनेनंतर जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सांगितले. साकोली आणि हिंगणघाट संदर्भात लवकरच विशेष बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

शहरी भागात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात तहसील कार्यालयाचा विचार
नागपूरसह मोठ्या शहरांमधील प्रशासनिक कामकाजाचा व्याप लक्षात घेता शहरी भागातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

महसूल विभागाचा पुढील टप्पा
राज्यात ६९ नवीन अप्पर तहसीलदार कार्यालये आणि १० नवीन प्रांत कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम होऊन नागरिकांची कामे जलद गतीने पूर्ण होतील, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.