पुणे : शहरातील वाढत्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने आता कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही प्रभागात अवैध बांधकाम आढळल्यास संबंधित ज्युनिअर इंजिनिअर आणि असिस्टंट इंजिनिअर यांना थेट जबाबदार धरले जाणार असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. लोहगाव परिसरात अवैध बांधकामावर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर हा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजला. या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने अवैध बांधकामांबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले.
महापालिकेच्या अतिक्रमण व बांधकाम निराकरण विभागाने अलीकडेच खराडी परिसरात सुमारे ८० हजार चौरस फुटांचे अवैध बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान काही स्थानिकांनी विरोध केला होता. एका महिलेने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटनाही घडली होती. त्यामुळे या विषयावर स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा झाली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष Shrinath Bhimale यांनी सांगितले की, सदस्य Suhas Tingre यांनी बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की महापालिका बहुतांश वेळा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच कारवाई का करते. अवैध बांधकामाची सुरुवात होताच ती थांबवली गेली पाहिजे.अनेक प्रकरणांमध्ये घरांची विक्री झाल्यानंतर कारवाई केली जाते, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होते, अशी टीकाही सदस्यांनी केली.
भिमाले यांनी सांगितले की, भविष्यात एखाद्या क्षेत्रात अवैध बांधकाम आढळल्यास त्या भागातील ज्युनिअर इंजिनिअर आणि असिस्टंट इंजिनिअर यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच बांधकाम विभागाला कारवाईसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही दिले जाणार आहे. यासाठी करार तत्त्वावर ५० ज्युनिअर इंजिनिअर नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे.याशिवाय, शहरभर अवैध बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याची तयारीही प्रशासनाने सुरू केली आहे.
“अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासन विशेष पथक तयार करत आहे. संपूर्ण शहरात याची तपासणी केली जाईल. कोणालाही अवैध बांधकामांना संरक्षण देता येणार नाही.”
— श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
“महापालिकेतील काही कर्मचारी अवैध बांधकामांचे फोटो काढतात, पण नोटीस न देता कारवाई लांबवतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान होते.”
— सुहास टिंगरे, सदस्य, स्थायी समिती
