Ujani Ai Campus Data Center। उजनी AI कॅम्पस, डेटा सेंटरच्या पाणीवापराचा अहवाल द्या : धैर्यशील मोहिते पाटील

 

Ujani Ai Campus Data Center  पुणे : उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित AI कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पासाठी किती पाणी लागणार आहे, त्याची उपलब्धता किती आहे आणि या प्रकल्पाचा जलाशय व स्थानिक नागरिकांवर काय परिणाम होणार आहे, याचा सविस्तर तांत्रिक अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खासदार धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी पत्र दिले असून मुख्य सचिवांसह जलसंपदा विभाग, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाकडेही निवेदन केले आहे. (Ujani Ai Campus Data Center Water use report Dhairyashil Mohite Patil)

 

 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरण ‘हायअलर्ट’वर; कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई

 

 

महाराष्ट्र शासन, जे.डब्ल्यू. ग्लोबल ग्रुप आणि द सीड कन्सोर्टियम यांच्यात १६ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार उजनी परिसरात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. सुमारे १५ अब्ज युरो गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ६८० एकर क्षेत्रावर १,४०० मेगावॅट क्षमतेचा AI कॅम्पस व डेटा सेंटर उभारण्याचे, तसेच दरवर्षी सुमारे ६,९०० टन ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे प्रस्तावित असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

 

पाणीवापराचा ताळेबंद स्पष्ट करण्याची मागणी

उजनी जलाशयावर सोलापूर जिल्ह्यासह लाभक्षेत्रातील पिण्याचे पाणी, शेती, सिंचन, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे नव्या प्रकल्पासाठी पाणी देताना विद्यमान लाभार्थ्यांचे हक्क, भविष्यातील पाण्याची गरज, दुष्काळी परिस्थिती आणि जलाशयाच्या पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे मोहिते पाटील यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पाचा घटकनिहाय विस्तार, मंजुरीची सद्यस्थिती, दैनंदिन व वार्षिक पाणी गरज, उपलब्ध पाणी, पाणी ताळेबंद, जललेखा परीक्षण आणि दुष्काळात पाणीवाटपाचे निकष याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठी किती पाणी?

डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठी लागणारे पाणी, त्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन याबाबत स्वतंत्र माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. यासोबतच मत्स्यव्यवसाय, जैवविविधता, पाणथळ क्षेत्रे, स्थानिक पर्यटन आणि हवामानावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे. प्रस्तावित प्रकल्पात अणुभट्टी किंवा  स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (SMR) चा समावेश आहे का, याबाबतही शासनाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, असे पत्रात नमूद आहे.

 

६८० एकर जमिनीचा वापरही तपासण्याची मागणी

प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ६८० एकर जमिनीचा वापर, संबंधित गावे व जमीनधारक, बाधित नागरिकांचे हक्क, पुनर्वसन तसेच स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि ग्रामपंचायतींसोबत झालेल्या सल्लामसलतीचा तपशील देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पातून २,८०० हून अधिक कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या रोजगारांमध्ये कोणती पदे असतील, त्यासाठी कोणती कौशल्ये आवश्यक असतील आणि स्थानिकांना किती संधी मिळतील, याचा पदनिहाय व कौशल्यानिहाय तपशीलही मागविण्यात आला आहे.

 

अंतिम पाणी आरक्षणापूर्वी एकत्रित अभ्यासाची मागणी

AI कॅम्पस, डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि जमीन वापर या सर्व घटकांचा एकत्रित तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम अभ्यास करावा, अशी मागणी मोहिते पाटील यांनी केली आहे. उजनी जलाशयावरील विद्यमान पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाच्या गरजा सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्याशिवाय अंतिम पाणी आरक्षण व संबंधित महत्त्वाच्या मंजुरींबाबत निर्णय घेऊ नये, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. पत्राच्या प्रती मुख्य सचिव, जलसंपदा, उद्योग व पर्यावरण विभाग, सोलापूर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आल्या आहेत.