पुण्यातील मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पाची होणार चौकशी- Mula-Mutha Riverfront Development Project

 

Mula-Mutha Riverfront Development Project पुणे : शहरातील बहुचर्चित नदीकाठ सुधार प्रकल्पावर पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश पुणे महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. तसेच चौकशी प्रक्रियेत तक्रारदाराचाही समावेश करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ( puneriverfront project environment violation inquiry)

 

 

महापालिकेच्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पाला १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय कडून मंजुरी देताना काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या होत्या. या अटींमध्ये जलसंपदा विभागाच्या ३ मे २०१८ च्या परिपत्रकातील नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश होते. या परिपत्रकानुसार नदीच्या पात्राची रुंदी किंवा वहनक्षेत्रात कोणताही बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

 

कोंढवा पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर ; नगरसेवकांचे महापौरांसमोर आंदोलन

 

मात्र, प्रत्यक्षात या प्रकल्पाद्वारे सुमारे ४४ किलोमीटर लांबीमध्ये नदीचा काटछेद आणि रुंदी कमी करण्यात येत असल्याचा आरोप तक्रारदार सारंग यादवाडकर यांनी केला आहे. यामुळे नदीची पूरवहन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प आराखडा तयार करताना संभाव्य पूरस्थितीचे आकडेही कमी गृहीत धरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी दिलेल्या आकडेवारी आणि प्रकल्पातील आकडे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर ६ मार्च २०२६ रोजी मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी मंत्रालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी भेट देऊन समक्ष चर्चा करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. चौकशीदरम्यान तक्रारदाराला सहभागी करून घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, तक्रारदाराने मनपा आयुक्त, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. या चौकशी अहवालाकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

 

“माननीय न्यायालय आणि पर्यावरणाचा विचार करूनच नदीसुधार प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पर्यावरणाची हानी होईल, असे कोणतेही काम केले जात नाही.”
— दिनकर गोजारे, प्रकल्प विभाग प्रमुख, महापालिका