पुणे महापालिकेची ADB-वर्ल्ड बँकेकडून 1,250 कोटींचे कर्ज उभारण्याची तयारी ; कोणत्या प्रकल्पावर होणार खर्च

पुणे : पुणे महापालिका (PMC) शहरातील रस्ते आणि पावसाळी निचरा व्यवस्थेच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून उभारण्याच्या तयारीत आहे. महापालिका प्रशासनाने Asian Development Bank (ADB) आणि World Bank (WB) यांसारख्या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविण्याची शक्यता तपासण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (pmc 1250 crore loan adb world bank pune roads drainage infrastructure)

 

पुणे : पुणे महापालिका (PMC) शहरातील रस्ते आणि पावसाळी निचरा व्यवस्थेच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून उभारण्याच्या तयारीत आहे. महापालिका प्रशासनाने Asian Development Bank (ADB) आणि World Bank (WB) यांसारख्या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविण्याची शक्यता तपासण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

रस्ते आणि ड्रेनेजसाठी मोठी गुंतवणूक
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार या निधीपैकी सुमारे ५०० कोटी रुपये शहरातील रस्ते सुधारणा आणि विस्तारासाठी, तर ७५० कोटी रुपये पावसाळी निचरा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वापरण्याचा विचार आहे. शहरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ADB आणि वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट
अलीकडेच ADB आणि वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिका मुख्यालयाला भेट देऊन आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत प्राथमिक चर्चा केली. या बैठकीत शहरातील पायाभूत सुविधा, प्रकल्पांची गरज आणि संभाव्य गुंतवणूक यावर चर्चा झाली.सध्या या प्रस्तावाचे तांत्रिक आणि आर्थिक मूल्यांकन सुरू असून पुढील काही महिन्यांत कर्ज मंजुरीबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

चांगले क्रेडिट रेटिंग ठरणार फायदेशीर
आयुक्त राम यांनी सांगितले की, महापालिकेची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि चांगले क्रेडिट रेटिंग हे कर्ज मिळवताना महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. “महापालिकेची आर्थिक विश्वासार्हता आणि परतफेड क्षमता लक्षात घेऊन कर्जाची रक्कम आणि व्याजदर ठरवले जातील. सुदैवाने PMC चे क्रेडिट रेटिंग चांगले असल्याने कमी व्याजदरात निधी मिळण्याची शक्यता आहे,” असे राम यांनी सांगितले. बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्था सामान्यतः कमी व्याजदर आणि दीर्घकालीन परतफेडीची मुदत देतात. त्यामुळे मोठ्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांसाठी अशा कर्जाचा वापर फायदेशीर ठरतो.

 

३२ नव्याने समाविष्ट गावांवर विशेष लक्ष
या निधीचा मोठा हिस्सा महापालिका हद्दीत अलीकडे समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली असली तरी रस्ते, पावसाळी निचरा व्यवस्था आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत. पावसाळ्यात या भागांमध्ये पाणी साचणे, खराब रस्ते आणि वाहतूक कोंडी या समस्या वारंवार निर्माण होतात. त्यामुळे या गावांमध्ये रस्ते रुंदीकरण, नवीन रस्ते आणि आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बोगदा प्रकल्प
महापालिका प्रशासन शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चाचे दोन बोगदा प्रकल्प ही राबविण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पांमुळे शहरातील महत्त्वाच्या भागांमधील प्रवास वेळ कमी होण्यास मदत होईल.

तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, शहराच्या विकासासाठी पाणीपुरवठा, रस्ते आणि पावसाळी निचरा व्यवस्था ही तीन क्षेत्रे सर्वाधिक महत्त्वाची आहेत. आगामी काळात या क्षेत्रांसाठी सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता भासू शकते. शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महापालिका प्रशासन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याबरोबरच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचाही वापर करण्याचा विचार करत आहे. नागरी सुविधा उभारण्यासाठी नवीन निधी स्रोत शोधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

 

 

Pune water tanker demand। उन्हाळ्याआधीच पुण्यात पाणीटंचाई ; टँकरची मागणी झपाट्याने वाढली

रस्ते आणि ड्रेनेजसाठी मोठी गुंतवणूक
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार या निधीपैकी सुमारे ५०० कोटी रुपये शहरातील रस्ते सुधारणा आणि विस्तारासाठी, तर ७५० कोटी रुपये पावसाळी निचरा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वापरण्याचा विचार आहे. शहरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि वेगाने होणारे शहरीकरण यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

 

PMC अलर्ट मोडमध्ये! हीट स्ट्रोक टाळण्यासाठी रुग्णालयांना नवे आदेश