ई-चलान वसुलीत जबरदस्ती नको; चालकांशी सौजन्याने वागा – पोलिसांना राज्य सरकारचे आदेश
मुंबई : राज्यातील वाहतूक पोलीसांकडून प्रलंबित ई-चलान दंड वसुली करताना वाहनचालकांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारींवरून आता कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहनचालकांकडून प्रलंबित ई-चलान दंड भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती करू नये, तसेच चालकांशी सौजन्याने वागावे, असे स्पष्ट आदेश सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींची २ मार्च २०२६ रोजी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. ५ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. (maharashtra e-challan recovery rules traffic police instructions)
बैठकीदरम्यान वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गंभीर तक्रारी मांडल्या. त्यांच्या मते, काही ठिकाणी वाहतूक पोलीस रस्त्यावर चालू असलेली वाहने थांबवून प्रलंबित ई-चलान दंड जबरदस्तीने भरून घेतात. दंड भरल्याशिवाय वाहन पुढे जाऊ देत नाहीत, दीर्घकाळ वाहन थांबवून ठेवतात, तसेच काही प्रकरणांत पैशांची अवैध मागणीही केली जाते. याशिवाय वाहन किंवा कागदपत्रे जप्त करण्याची धमकी देत चालकांशी उद्धटपणे वागले जाते, असा आरोपही करण्यात आला. या तक्रारींवर परिवहन मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधितांना आवश्यक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
Heat stroke symptoms ! उष्माघात टाळण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाच्या सूचना
दरम्यान, प्रलंबित ई-चलान वसुली आणि वाहन जप्तीबाबत ११ डिसेंबर २०२४ रोजी आदर्श कार्यप्रणालीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार ई-चलानच्या तडजोड शुल्काचा भरण्यास वाहनचालक स्वेच्छेने तयार असल्यासच स्वीकारावा. तसेच वाहन जप्तीची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय करू नये, असे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, काही ठिकाणी या नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने ही बाब पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का देणारी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे सर्व पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच महामार्ग पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधीनस्थ वाहतूक पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यास सांगितले आहे. निर्देशांचे उल्लंघन करून जबरदस्तीने दंड वसुली किंवा गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
