गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये

पुणे। गॅस सिलेंडरचा वाढता काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक स्वतंत्र तपास पथक नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हा स्तरावरही दोन विशेष पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. ही पथके प्राप्त तक्रारींची पडताळणी करत असून ज्या ठिकाणी अनियमितता किंवा काळाबाजाराचे पुरावे आढळतील, त्या ठिकाणी तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे. (gas cylinder black market action district administration)

जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधालकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास पथके गॅस एजन्सींमध्ये उपलब्ध असलेला साठा आणि ग्राहकांची प्रत्यक्ष मागणी यांचीही तपासणी करत आहेत. याशिवाय ज्या ठिकाणी गॅस सिलेंडरचा वापर असामान्यपणे जास्त दिसून येतो, त्या ठिकाणी छापेमारीची कारवाईही केली जाणार आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अनावश्यक गॅस सिलेंडरची नोंदणी टाळावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

दरम्यान, कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने हॉटेल, ढाबे, खानावळी तसेच खाद्यपदार्थांचे छोटे-मोठे स्टॉल चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक व्यावसायिकांना व्यवसाय बंद ठेवण्यापेक्षा जास्त दराने गॅस सिलेंडर खरेदी करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण होईल या भीतीमुळे अनेक ग्राहक आधीच सिलेंडरची नोंदणी करत आहेत. तर काही ग्राहकांना तातडीची गरज नसतानाही अतिरिक्त सिलेंडरसाठी बुकिंग केली जात आहे. त्यामुळे गॅस एजन्सींवर मोठा ताण निर्माण झाला असून काही ठिकाणी एजन्सीसमोर गर्दी आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही जण मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर साठवून त्यांची जास्त दराने विक्री करत असल्याचे समोर येत आहे. काही व्यावसायिक नागरिकांकडून घरगुती सिलेंडर खरेदी करून त्याचा व्यावसायिक वापर करत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.