माहिती द्या आणि बक्षीस मिळवा ! गर्भलिंग निदान थांबवण्यासाठी सरकारची खबरी योजना

 

नांदेड, दि. 10 मार्च : गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर वाढविणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्याअंतर्गत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाबाबत तक्रार नोंदविणाऱ्यास शासनाच्या खबरी योजनेअंतर्गत 1 लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या संदर्भात तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पीसीपीएनडीटीचा टोल फ्री क्रमांक 18002334475 तसेच 104 उपलब्ध असून amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावरही तक्रार नोंदविता येते. तक्रारदाराची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार असून तक्रारीच्या आधारे कारवाई करून गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. (pcpndt act reward 1 lakh informers nanded)

 

Pune Municipal Budget 2026-27 | पुणे महापालिका बजेट 2026-27 : उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाय नाहीत

 

 

जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा 2003 (पीसीपीएनडीटी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान व स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कडक कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या दक्षता पथकाची बैठक 9 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

 

बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके, नांदेड मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त, जिल्हा रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी, पीसीपीएनडीटी विधी समुपदेशक तसेच समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. किशोर अतनूरकर आणि डॉ. शोभा वाघमारे उपस्थित होते.

 

अखाती देशांतील युद्धाचा परिणाम : पुण्यात गॅस दाहिन्या बंद, आता पर्याय काय ?

 

 

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध प्राधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, विभागांमधील समन्वय, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जनजागृती आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक तथा सदस्य सचिव डॉ. संजय पेरके यांनी जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सोनोग्राफी केंद्रे तसेच एमटीपी केंद्रांच्या नोंदणी व नूतनीकरणाचा आढावा सादर केला. जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामांची माहितीही त्यांनी दिली.

 

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.