Nasarapur Crime Case : नसरापूर अत्याचार प्रकरणाची महिला आयोग व बाल हक्क आयोगाकडून गंभीर दखल

साडेतीन वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्येनंतर संताप; पीडित कुटुंबाला तातडीच्या मदतीच्या सूचना

 

Nasarapur Crime Case पुणे , भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे महाराष्ट्र दिनी (१ मे) घडलेल्या साडेतीन वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यासह राज्यभर संताप व्यक्त होत आहे.

 

Nasarapur girl case । नसरापूर चिमुरडी प्रकरणात आरोपीला ५ दिवसांची कोठडी ; फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालणार खटला

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, १ मे रोजी सायंकाळी एका ६५ वर्षीय आरोपीने चिमुरडीला फूस लावून गोठ्यात नेले. तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांकडून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे.

 

राष्ट्रीय महिला आयोगाने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. ही घटना केवळ अमानवीय नसून बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला या प्रकरणावर विशेष देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

तसेच, या प्रकरणातील दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करावे, खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

 

दरम्यान, या घटनेनंतर पीडितेच्या नातेवाईकांनी आणि ग्रामस्थांनी संतप्त होऊन शनिवारी रात्री पुण्यातील नवले पुलावर चिमुकलीचा मृतदेह ठेवून रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर तब्बल चार तास वाहतूक विस्कळीत झाली.

 

आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच, राज्य सरकारकडून आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ठोस कारवाईचे आश्वासन मिळाल्याशिवाय अंत्यसंस्कार करणार नसल्याची भूमिका नातेवाईकांनी घेतली आहे.या प्रकरणामुळे महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण आणि गुन्हेगारांविरोधातील कठोर कारवाईचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

 

नसरापूर येथे चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोग आणि बाल हक्क आयोगाकडून गंभीर दखल. फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला, आर्थिक मदत व दोषारोपपत्राबाबत मोठे आदेश.

 

 

 

 

Local ad 1