एमपीएससी पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती; दोन महिन्यांत अहवाल
दिलीप भोसले अध्यक्ष, तुकाराम मुंडे सदस्य सचिव; आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासह गट-क पदे दुप्पट करण्याचा मसुद्यात प्रस्ताव
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या सदस्य सचिवपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे प्रस्तावित आहे. दरम्यान, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि २०२७ मधील गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करणे, या मागण्यांचाही शासनाला सादर केलेल्या मसुद्यात समावेश आहे.
MPSC Paper Leak । एमपीएससी अध्यक्ष भीमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर
एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रविवारी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत कार्यवाही केली जाईल, असे सांगत त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले. यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांसमोर मसुद्यातील तरतुदींची माहिती दिली.
सर्व पेपरफुटी प्रकरणांचा तपास
चौकशी एका परीक्षेपुरती मर्यादित न ठेवता पेपरफुटी झालेल्या सर्व परीक्षांचा तपास करण्याची मागणी मसुद्यात करण्यात आली आहे. आयोगातील कर्मचारी, सदस्य आणि अध्यक्ष यांच्यासह संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडील पुरावे चौकशी समितीसमोर सादर करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. समितीत दिलीप भोसले आणि तुकाराम मुंडे यांच्यासह बी. डी. नाईक, गणेश पाटील आणि पोलीस अधिकारी लखमी गौतम यांचा समावेश आहे. चौकशीसाठी प्रस्तावित तीन महिन्यांचा कालावधी कमी करून दोन महिने करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले.
गट-क पदे दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव
सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेणे, तसेच २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करणे, या बाबींचा मसुद्यात समावेश आहे. मात्र, या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.
एमपीएससी अध्यक्षांना पदावरून हटविण्याची मागणी
चौकशी निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे व्हावी, यासाठी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससीच्या विद्यमान अध्यक्षांना पदावर ठेवू नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. रोहित पवार यांनी ही मागणी शासनासमोर मांडली. चौकशी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाबरोबरच अध्यक्षांबाबतही शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
