पुणे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) मुस्लीम मतदार (votes of Muslims) महाविकास आघाडीच्या सोबर उभा राहिला. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीने एकाही मुस्लीम उमेदवाराला संधी दिली नाही. त्यामुळे समाजात नराजी असून, लवकरच सर्वच राजकीय पक्षातील मुस्लीम समाजातील कार्यकर्ते, नेते आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते एकत्र येऊन बैठक घेऊन निवडणुकांमध्ये मुस्लीम समाजाला मिळाणाऱ्या दुयम वागणुकीवर चिंतन करणार आहेत, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. (Mahavikas Aghadi wants only votes of Muslims)
यावेळी कारी इद्रिस अन्सारी (Qari Idrees Ansari), मौलाना निजामुद्दीन (Maulana Nizamuddin), मूलनिवासी मुस्लिम मंचचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार, कांग्रेस पक्षाचे माजी नगरसवेक मुख्तार शेख, सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम खान, अन्वर शेख, एडवोकेट शाहिद अख्तर आदी उपस्थित होते.
भाजपचे खासदार राज्यघटना बदलण्याची भाषा करीत होते. तसेच अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि दलित इत्यादी समाजावर सतत अन्याय करीत होते. तसेच अक्षपार्य भाषणे करून मुस्लिम समाजावर दहशतीचा वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळ देशात मोदींचे सरकार नको म्हणून मुस्लिम समाज इंडिया आघाडी सरकारला पसंती दिली. इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीत निवडून देण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न करण्यात आले. त्याच्या बदल्यात कोणतीही अपेक्षा ठेवली नाही. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना (Congress, Nationalist Congress Party (Sharad Pawar group) and Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्याचा सकारात्मक परिणाम निकालातून समोर आळा. काँग्रेसचे 13, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना 9 आणि शरद पवार यांच्या एनसीपीचे 8 खासदार निवडून आले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत मुस्लिमांना वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएम पर्याय होता. परंतु त्यांना नाकारुन महाविकास आघाडील मदत केली. परंतु विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेची भूमिका मुस्लीम समाजावर अन्याय करणारी ठरली आहे.
विधान परिषदेतील परभणी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बाबा दुर्राणी व काँग्रेस पक्षाचे एडवोकेट वजाहत मिर्झा निवृत्त झाले. त्यांना किंवा इतरांना उमेदवारी देणे अपेक्षित होतो. मात्र, साधा विचारही महाविकास आघाडील नेत्यांकडून झालेला नाही. अनेक काँग्रेस पक्षाचे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत राजीनमे दिले. मात्र, महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही नेत्यांनी त्यांच्या राजीनामेची व उठावाची दखल सुद्धा घेतली नाही. यावरून असे स्पष्ट होते की महाविकास आघाडीला फक्त मुस्लिमांचे मते पाहिजे मुस्लिम समाजाने फक्त आम्हाला मतदानच करावा पण आम्ही मुस्लिमांना सत्तेत भागीदारी देणार नाही अशा त्यांच्या कृतीतून दिसून येत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
महाविकास आघाडीचा जाहीर निषेध
महाराष्ट्र मुस्लिम मुक्त विधान परिषद व महाराष्ट्रातील एकाही ठिकाणी लोकसभेसाठी उमेदवारी दिलेली नाही. त्यामुळे लोकसभा मुक्त मुस्लिम केल्याबद्दल महाविकास आघाडीचा निषेध करण्यात आले. महाविकास आघाडीने मुस्लिम मुक्त विधान परिषद केल्याचे या अन्याय विरोधात आम्ही आवाज उठवणार आहोत. येणाऱ्या 2024 विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पुणे शहरातील असलेल्या आठ विधानसभा मतदारसंघ व पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जाऊन प्रत्यक्षरीत्या आमची संघटना मुस्लिम समाज बांधवांमध्ये जनजागृती करणार आहे. यासाठी शहरातील मुस्लिम धर्मगुरू, विविध पक्षात काम करणारे सर्व पक्षाचे मुस्लिम पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांना एकत्रित करून “चिंतन बैठकीचा” आयोजन करून पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
