पुणे : राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (2025-26) कायम ठेवण्यात आले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना थेट दिलासा मिळणार असून, बांधकाम क्षेत्रालाही अपेक्षित चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मागील काही वर्षांत रेडी रेकनर दरात सातत्याने वाढ होत होती. 2017-18 मध्ये सुमारे 5.86 टक्के वाढ झाली होती, तर कोरोना काळात 2020-21 मध्ये केवळ 1.74 टक्क्यांची माफक वाढ करण्यात आली होती. 2022-23 मध्ये 4.81 टक्के वाढ झाली आणि ती पुढील दोन वर्षे कायम ठेवण्यात आली. मागील वर्षी (2025-26) ग्रामीण भागात 3.36 टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात 4.97 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली होती. मुंबईत ही वाढ 3.39 टक्के होती. मात्र, यंदा 2026-27 साठी राज्यभर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
दर स्थिर ठेवले असले तरी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) शासनाला तब्बल 60,568.94 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये ‘I-Sarita’ प्रणालीचा मोठा वाटा असून, या माध्यमातून 49,534 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. तसेच अॅडज्युडिकेशन 2.0, ई-फायलिंग, ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स यांसारख्या डिजिटल सेवांमुळे महसूल संकलन अधिक सुलभ झाले आहे.
दर स्थिर ठेवतानाच शासनाने वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये नवीन विकास आराखडे (DP) लागू करणे, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, गहाळ गावे व नावातील त्रुटी दुरुस्त करणे यांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तवाधारित होणार आहे. तसेच नवीन नगरपंचायती व बदललेल्या प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये आवश्यक ते सुधारही करण्यात आले आहेत.
बांधकाम क्षेत्राला सकारात्मक संदेश
जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेता CREDAI सारख्या संघटनांनी दर स्थिर ठेवण्याची मागणी केली होती. शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच दस्त लेखनिक, तज्ज्ञ व नागरिकांकडून प्राप्त सूचना आणि हरकतींचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारात स्थैर्य निर्माण होऊन घर खरेदीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
उद्दिष्ट आणि कामगिरी
या वर्षासाठी शासनाने 63,500 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी 60 हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल आधीच जमा झाला आहे. तसेच राज्यात सुमारे 45.60 लाख दस्त नोंदणी झाली आहे. एकूणच, दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय, तांत्रिक सुधारणा आणि वाढता महसूल यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हे आर्थिक वर्ष सकारात्मक ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
“आगामी कालावधीसाठी रेडी रेकनर (RR) दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल क्रेडाई पुणे सरकारचे मनःपूर्वक स्वागत व अभिनंदन करते. गेल्या काही काळापासून वार्षिक दरपत्रक (Annual Statement of Rates) स्थिर ठेवण्याची मागणी आम्ही सातत्याने मांडत होतो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीचा सखोल विचार करून सरकारने योग्य वेळी आमच्या या मागणीची दखल घेतली, याबद्दल आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आहोत. हा निर्णय वास्तववादी, संतुलित आणि उद्योगस्नेही असल्याचे आम्हाला वाटते.” – मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे
“भूतकाळातील अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की, जेव्हा रेडी रेकनर (RR) दर स्थिर ठेवले जातात, तेव्हा सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ होते. दरांमध्ये स्थिरता आल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास दृढ होतो आणि परिणामी मालमत्ता व्यवहारांची संख्या वाढते. त्यामुळे हा निर्णय घरखरेदीदार, विकसक आणि सरकार या तिन्ही घटकांसाठी लाभदायक ठरणारा ‘विन-विन’ आहे.” – कपिल गांधी, संयोजक (PR), क्रेडाई महाराष्ट्र
