PMC Property Tax : पुणे : पुणे महापालिकेचा मिळकतकर भरण्यासाठी दिलेला धनादेश बँकेत वटला नाही, तर संबंधित मिळकतधारकांना आता अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो. प्रत्येक अनादरित धनादेशापोटी सुमारे पाच हजार रुपये प्रशासकीय खर्च म्हणून वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी कर आकारणी व कर संकलन विभागाला दिले आहेत. या प्रस्तावाला सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यास संबंधित मिळकतधारकांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) मिळकतकरापोटी बँकेत न वटलेल्या धनादेशांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी कर आकारणी व कर संकलन विभाग आणि विधी विभागाची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत धनादेश अनादरित झालेल्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय खर्चाची वसुली होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सोमेश्वर कारखान्यात बंडखोरांना मतदारांनी जागा दाखवली : उमेश पाटील
४४० मिळकतधारकांकडे १० कोटींची थकबाकी
महापालिकेच्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२६ पासून आतापर्यंत मिळकतकरापोटी प्राप्त झालेले सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या मागणी रकमेचे एकूण २,१५० धनादेश बँकेत वटलेले नाहीत. संबंधित मिळकतधारकांना कायदेशीर नोटिसा बजावल्यानंतर काही जणांनी थकीत रक्कम भरली आहे. मात्र, अद्याप सुमारे ४४० मिळकतधारकांकडून जवळपास १० कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. इतकी मोठी रक्कम थकीत राहणे गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत दिवटे यांनी संबंधित प्रकरणांत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
पुढील वर्षाच्या करबिलात खर्चाची स्वतंत्र नोंद?
प्रत्येक अनादरित धनादेशापोटी सुमारे पाच हजार रुपये प्रशासकीय खर्च वसूल करण्याबाबत कर विभागाने संबंधित कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदी तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम नियमानुसार संबंधित मिळकतधारकांच्या पुढील वर्षाच्या मिळकतकराच्या देयकात स्वतंत्रपणे दर्शवून वसूल करता येईल का, याचाही प्रस्तावात स्पष्ट उल्लेख करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, पाच हजार रुपयांची वसुली अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यावर असून, त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी आणि लागू नियमांची पडताळणी आवश्यक आहे.
कागदपत्रांच्या विलंबामुळे कायदेशीर कारवाईची संधी हुकली
धनादेश अनादरित झाल्यानंतर परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचे बैठकीत समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांच्या विलंबामुळे कायदेशीर कारवाईची वैधानिक मुदत संपल्याचेही निदर्शनास आले. सर्व प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांसह स्वतंत्र संचिका चार दिवसांत विधी विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश कर विभागाला देण्यात आले. भविष्यात धनादेश परत आल्यास आवश्यक कागदपत्रे तातडीने संकलित करून कायदेशीर मुदतीत पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारीही दोन्ही विभागांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यामुळे कारवाई रखडल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देशही दिवटे यांनी दिले. या बैठकीला कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार, मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण, सहायक विधी अधिकारी प्राजक्ता भुतडा, प्रशासन अधिकारी सोपान वांजळे यांच्यासह संबंधित विधिज्ञ आणि अधिकारी उपस्थित होते.
