महत्त्वाचे मुद्दे :

• एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर

• पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती

• समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत

• एमपीएससीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार

• आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्याबाबत सहमती

• २०२७ मधील गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय

• सरकारच्या निर्णयांनंतर पुण्यातील १२ दिवसांचे विद्यार्थी आंदोलन स्थगित

MPSC Paper Leak। पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि प्रशासकीय अनियमिततांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी जाहीर केल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यात सलग १२ दिवस सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. (mpsc paper leak vivek bhimanwar leave inquiry committee)

 

 

FDA Raid Pune। सणासुदीपूर्वी खाद्यतेलावर FDAचा मोठा छापा; पुणे विभागात १.२९ कोटींचे तेल जप्त

 

 

भीमनवार यांनी समाजमाध्यमांवरील ‘एक्स’ या व्यासपीठावरून रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारने पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्यानंतर नैतिकतेला प्राधान्य देत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित या बाबी आपल्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याच्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

https://x.com/bhimanwar/status/2109371987537866913?s=46.

 

 

दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बी. डी. नाईक, गणेश पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी लखमी गौतम यांचाही समितीत समावेश आहे. समितीला दोन महिन्यांत चौकशीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

 

 

https://x.com/RRPSpeaks/status/2109400133691752921

 

सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार

पेपरफुटीच्या चौकशीची व्याप्ती केवळ एका परीक्षेपुरती मर्यादित न ठेवता आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेसह संबंधित सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सहमती झाली आहे. तसेच, २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले.

आमदार रोहित पवार आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली. सरकारच्या निर्णयांनंतर आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. मागण्यांना मान्यता मिळाल्याने आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत आनंद व्यक्त केला. रोहित पवार यांनाही विद्यार्थ्यांनी खांद्यावर उचलून आनंद साजरा केला.