राज्यातील ७० हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चा मार्ग मोकळा
मालमत्ता पत्रक आणि सातबारा उताऱ्यावर थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद
मुंबई, १९ ऑगस्ट : राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्यासह वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील सुमारे ६० ते ७० हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांचे अद्याप ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ झालेले नसून, आता मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ सदरी थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास आणि प्रलंबित प्रश्नांबाबत विशेष बैठक झाली. आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार संजय केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश
राज्यातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था अद्याप युडीसीपीआरच्या कक्षेत नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार लागू असलेल्या करसवलतींची अंमलबजावणी करण्यासह स्वयंपुनर्विकासासाठी १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’चे सुटसुटीत नमुना मसुदे तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच वित्त विभागाकडून अपेक्षित चार टक्के सवलतीसाठी गृहनिर्माण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, तसेच नोंदणी महानिरीक्षकांनी (IGR) या संदर्भात स्पष्टता आणावी, असे निर्देश देण्यात आले.
७० हजार सोसायट्यांना ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’चा फायदा
राज्यात सुमारे १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार संस्थांचे ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ अद्याप झालेले नाही. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) विभागांमध्ये समन्वय साधण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर किंवा सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ सदरी थेट संबंधित सोसायटीच्या नावाची नोंद करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सोसायट्यांच्या मालकी हक्काच्या नोंदीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
म्हाडा सोसायट्यांचा अकृषिक कराचा प्रश्न मार्गी लागणार
म्हाडाअंतर्गत असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. मात्र, काही ठिकाणी अद्याप हा कर वसूल केला जात असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित प्रकरणांची पडताळणी करून शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच काही इमारतींमध्ये नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबतही योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच मालकी हक्क आणि महसूल नोंदीशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
