पुणे : महसूल विभागातील कलम १५५ च्या कथित गैरवापरप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहन सुरवसे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे** यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात सुरवसे पाटील यांनी म्हटले आहे की, पावसाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी कलम १५५ चा गैरवापर केल्याप्रकरणी पुण्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. या निर्णयाचे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी वर्गाने स्वागत केले असले, तरी केवळ निलंबनावर न थांबता संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभागातील कलम १५५ चा वापर केवळ शुद्धलेखन अथवा लिपिकीय स्वरूपातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून सातबारा उताऱ्यांमधील मालकी हक्कांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. काही प्रकरणांत एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आल्याचा आरोप असून, पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित संचिकाही गायब करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
सुरवसे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, शासनाच्या चौकशीत गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. अशा कठोर कारवाईमुळे महसूल विभागात पारदर्शकता वाढेल आणि भविष्यात अधिकारी वर्गाकडून अधिकारांचा गैरवापर होण्यास प्रतिबंध बसेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती मिळविल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि इतर सक्षम यंत्रणांकडून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
