आरोग्य जागरूकतेचा फटका साखर उद्योगाला ; किती साखरेच्या मागणीत घट झाली ?

पुणे : बदलत्या जीवनशैलीमुळे आरोग्याबाबत वाढलेल्या जागरूकतेचा थेट परिणाम साखरेच्या वापरावर होत असून घरगुती पातळीवर साखरेचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे शीतपेयांमध्येही साखरेचे प्रमाण घटविण्यात आल्याने साखर उद्योगासमोर चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी साखर निर्यातीसाठी पाच लाख टनांचा अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याची मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.

 

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी साखर आयुक्त डॉ.संजय कोलते, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते.

 

पाटील म्हणाले, “साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असताना मागणी मात्र घटत आहे. त्यामुळे साखर उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवणे, बायो-सीएनजीला चालना देणे, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा दर वाढवणे आवश्यक आहे.”

 

साखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले असून, उद्योग वाचविण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

दरम्यान, साखरेचे उत्पादन, भविष्यातील मागणी आणि उद्योगासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचे सादरीकरण पुण्यात आयोजित कार्यशाळेत करण्यात आले.

 

एफआरपी व एमएसपीतील तफावत दूर करण्याची गरज

पाटील यांनी सांगितले की, “ऊसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) वाढत असताना किमान विक्री किंमत (MSP) मात्र त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. या तफावतीमुळे साखर कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सध्या उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी व वाहतुकीसह) ४ हजार रुपये प्रतिटनापेक्षा अधिक आहे, तर साखरेचा राष्ट्रीय स्तरावरील दर ३ हजार ७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत ४ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.”