पुण्यात मद्य विक्रीतून सरकारच्या तिजोरीत 3 हजार कोटींचा महसूल जमा

– अवैध पद्धतीने मद्यविक्री करणाऱ्यांबरोबरच सेवन करणाऱ्या ग्राहकांच्या विरुद्ध ४५५ गुन्हे
–  एक हजार २५० आरोपींना अटक
– न्यायालयाकडून आरोपींना ८ लाख १९ हजारांचा आर्थिक दंड
– बेकायदा मद्यविक्री, निर्मिती आणि वाहतूक करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई

पुणे : राज्य उत्पादन शुल्कच्या (State Excise Department) पुणे विभागाकडून महसुलात ९.८५ टक्के वाढ झाली आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षामध्ये २ हजार ९९८ कोटी ३३ लाख एवढा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. तर वर्षभरामध्ये चार किरकोळ मद्यविक्री परवाना रद्द करण्यात आले आहेत. (Revenue of Rs 3,000 crore collected from liquor sales in Pune)

पीएमसीने दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला बजावली नोटीस  ; 48 तासांत 22 कोटी भरा अन्यथा जप्तीचा कारवाई

अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीला पायबंद घातला असून २०२३-२४ मध्ये २ हजार ७२९ कोटी ४४ लाख असलेला महसूल जवळपास तीन हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. बनावट मद्यनिर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक (Production of counterfeit liquor, illegal liquor transportation) व विक्री रोखण्याचे मोठे आव्हान उत्पादन शुल्क विभागापुढे असते, या विभागाकडून मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच दारूनिर्मितीसह इतर राज्यातून छुप्या पद्धतीने जिल्ह्यात येणारी दारू जप्त केली. गावठी दारू अड्ड्यांवर कारवाई करून आरोपींना अटकदेखील केली. या सर्व कारणांमुळे उत्पादन महसुलात वाढ झाली शुल्कच्या आहे.

एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध पाच हजार ९९५ गुन्हे दाखल केले असून, पाच हजार ८९१ आरोपींना अटक केली आहे. तसेच ६२१ वाहने जप्त करून २५ कोटी ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत गुन्हे अन्वेषणाची कामगिरी ४० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. तर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५६९ परवाना धारकांविरुद्ध विभागीय गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामधील चार किरकोळ मद्यविक्री परवाना कायमचे बंद केले आहेत. विभागीय विसंगती प्रकरणामध्ये एक कोटी ८६ लाखांचा दंड परवाना धारकांकडून वसूल केला आहे. ही कामगिरी उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे उत्पादन शुल्क विभागाने केली आहे.

सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध ५७७ प्रस्ताव

प्रतिबंधात्मक कारवाई च्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाने सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध दंडाधिकारी यांच्याकडे ५७७ प्रस्ताव सादर केले आहेत. तर चांगल्या वर्तणुकीबाबत गुन्हेगारांकडून २९९ बंधपत्रे घेण्यात आली आहेत. एमपीडीए कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या नऊ प्रस्तावांपैकी एका प्रकरणात स्थानबद्धतेची कारवाई झाली आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलात ९.८५ टक्के वाढ नोंदविली आहे. तसेच गुन्हे अन्वेषणाची कामगिरी ४० टक्क्यांनी वाढली असून, अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वाहतूक करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हे दाखल आरोपींना अटक केली आहे.

– चरणसिंह राजपूत, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे विभाग