हवेली-७ मध्ये तुकडेबंदीचा नियम धाब्यावर ; १२ दस्तांवर आक्षेप ; ५.१७ लाखांचे मुद्रांक शुल्क कमी

सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर यांच्या आदेशानुसार १७ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत हवेली-७ कार्यालयातील दस्तांची तपासणी करण्यात आली. तपासणी पथकाने सादर केलेल्या अहवालात एकूण २१ दस्तांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.

 

१२ दस्तांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नाही

अहवालानुसार, १२ दस्तांमध्ये तुकडेबंदी कायद्यातील कलम ८ आणि ३१नुसार आवश्यक सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले नसल्याचे नमूद आहे. महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१ मधील नियम ४४(१)चे पालन न झाल्याचेही तपासणी पथकाने नमूद केले आहे. काही दस्तांमध्ये रेरा प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे, तर नऊ दस्तांमध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण दाखल्याची आवश्यक पडताळणी झाल्याचे दिसून आले नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे संबंधित दस्तांच्या नोंदणी प्रक्रियेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

चार दस्तांमध्ये शुल्काची मोठी तफावत

तपासणीत चार दस्तांमध्ये मुद्रांक शुल्क कमी भरल्याचे समोर आले. विकास कराराच्या एका दस्तासाठी ४ लाख ३१ हजार ८०३ रुपये शुल्क अपेक्षित असताना १ लाख १५ हजार ३०० रुपये भरले गेले. त्यामुळे ३ लाख १६ हजार ५०३ रुपयांची तफावत आहे. वाटणीपत्राच्या दस्तात ९२ हजार ५०० रुपये अपेक्षित असताना ३४ हजार ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले गेले. यात ५८ हजार रुपयांची तफावत असून, नोंदणी शुल्कातही १८ हजार ३०० रुपये कमी भरले आहेत. खरेदीखताच्या एका दस्तात १ लाख ३३ हजार ४२० रुपये अपेक्षित असताना १ लाख १२ हजार ३०० रुपये भरले गेले. त्यामुळे २१ हजार १२० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि ४ हजार २४० रुपयांचे नोंदणी शुल्क कमी भरले गेले.

 

अदलाबदलीच्या दस्तात १ लाख २२ हजार ४८६ रुपये मुद्रांक शुल्क अपेक्षित असताना केवळ ५०० रुपये भरले गेले. त्यामुळे १ लाख २१ हजार ९८६ रुपयांची तफावत असून, नोंदणी शुल्कात २४ हजार ४०० रुपये कमी भरल्याचे आढळले.तपासणी पथकाच्या आक्षेपांवर हवेली-७ दुय्यम निबंधक कार्यालयाने अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. संबंधित कागदपत्रांसह हा अहवाल सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.

 

‘संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी’

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहन सुरवसे-पाटील यांनी या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यांपासून अधिकारी मनमानी पद्धतीने दस्तनोंदणी करत होते. ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. समितीच्या अहवालात नियमभंग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी.”